‘टीआरसी कानून बन्यो अब न्याय देऊ’
काठमाडौं : नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले झन्डै दुई दशक लामो यात्रा तय गरेपछि बल्ल न्याय दिनेमध्येको एउटा खुड्किलो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनेको छ ।
साउन ३० गते प्रतिनिधि र भदौ ६ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेसँगै सभामुखले बुधबार प्रमाणित गर्नुभएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कानून बनेको छ । योसँगै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब ऐन बनेसँगै के हुन्छ त ? हेरौँ अबको प्रक्रिया ।
द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बेपत्ता पारिएको, यातना, बलात्कार, अपहरण, र सम्पत्तिको विनाशजस्ता घटनाहरू सम्बन्धी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हजारौंको संख्यामा छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू संकलन गर्दै आएका उजुरीहरू अनुसार लगभग ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तीन हजारभन्दा बढी बेपत्तासम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता गरेको छ।
यी उजुरीहरूमा मुख्यतः माओवादी पक्ष र राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी तथा राजनीतिक नेतृत्वले गरेका अत्याचारहरूको उजुरीहरू छन्। बिहीबार विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै न्यायको प्रक्रियाले नयाँ दिशा लिनेछ । अब आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, उजुरी र जाँचबुझको पुन: प्रक्रिया, मेलमिलापको विकल्प, परिपूरण र पुनर्स्थापनाको काम सुरु हुनेछ।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया:
१. आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति
२०७९ असार ३१ पछि पदाधिकारीविहीन रहेका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति विधेयकको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। ऐनले अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ। सिफारिस समितिले योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्नेछ। त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिनेछन्, जसले करिब दुई महिनाभित्र पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
२. उजुरी र जाँचबुझको पुनः प्रक्रिया
पदाधिकारी नियुक्त भएपछि, यौन हिंसासहितका छुटेका उजुरीहरू पुनः संकलन गरिनेछ। तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको छ जसमा नयाँ आधारसहित उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। छानबिनका लागि विभिन्न एकाइहरू गठन हुनेछन्।
३. मेलमिलापको विकल्प
पीडित र पीडकबीच स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यदि मेलमिलाप सम्भव भएन भने कानुनी उपचारको बाटो खुला हुनेछ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
४. परिपूरण अधिकार र सरकारी सिफारिस
पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको सिफारिस गर्ने अधिकार विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा मृत्यु वा घाइते भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई आवश्यक राहत र सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
५. सजायको प्रावधान
गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजायको माग गरिने प्रावधान छ। पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिने, छानबिनमा सहयोग गर्ने, पश्चाताप गर्ने, र पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने सर्तमा सजाय घटाउन सकिनेछ।
६. अभियोजन र न्यायको प्रक्रिया
आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेछ। विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा अपील गर्न सकिनेछ।
आयोगहरूलाई काम गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रमाणको अभाव, द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूको राजनीतिक संलग्न भएका कारण सहजै शान्ति प्रक्रिया टुंगिने सम्भावना कम छ । किनकी विधेयकमा आयोगहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्टता दिएको भए पनि, आयोगहरूको वास्तविक प्रभावकारिता काम गर्ने स्रोत, राजनीतिक इच्छा, र पीडितका न्याय प्राप्तिका आशामा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया