विधेयक कहाँ बन्छ? ल फर्ममा?

काठमाडौं : संसद् । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो । तर यो संस्था पटकपटक विचौलियाको चङ्गुलमा फस्ने गरेको छ । अहिले फेरि धितोपत्र सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१, जसलाई साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरियो, विवादमा तानिएको छ ।

तानिनुको कारण हो, विधेयक कहाँ बन्यो भन्ने विषय । संवेदनशील विधेयक एउटा ल फर्ममा बनेको पाइएको छ । विधेयक निर्माणमा एनजीओ हावी हुँदै आएको कुरा कतै लुकेको छैन । तर अब त विधेयक निर्माण ल फर्ममा गरिएको देखिँदा के नेपालमा बन्ने कानून निष्पक्ष छन् वा परिचालित भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । भलै अहिले ल फर्म हटाइएको छ तर यो विषयले समिति र संसदमा चर्चा पाएको छ ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भनेझैँ हामी संसद सचिवालयको वेबसाईटमा गयौँ । त्यहाँ राखिएको विधेयक सूचीमा गएर दर्ता विधेयकमा क्लिक गर्यौँन । त्यसपछि धितोपत्र विधेयकमा क्लिक गर्यौँ । उहाँले भनेझैँ विधेयक डाउनलोड भएपछि त्यसको दाहिने पट्टि गएर क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गयौँ । त्यहाँ अथरको नाम अहिले डेल लेखिएको छ ।

तर केही समयअघिसम्म त्यहाँ ‘पायोनियर ल असोसिएट्स’ उल्लेख थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ यो विधेयकमा नाम अहिले किन फेरियो ? संसद्मा दर्ता हुने विधेयक सरकारी निकायले बनाउने कि एउटा ल फर्मले? के सरकारको अर्थ मन्त्रालयको माइक्रोसफ्ट वर्ड ल फर्मले किनिदिएको हो? कि विधेयक नै ल फर्मले ड्राफ्ट गरेको हो?
यदि वास्तवमै विधेयक पायोनियर ल असोसिएट्समा तयार भएको हो भने, के यो संविधानको उल्लङ्घन होइन? विधेयकको नाममा ल फर्मको छाप देखिनुले के संसद् अब ल फर्मको नियन्त्रणमा छ भन्ने संकेत हो? संसदीय समितिको बैठकमा रास्वपा सांसदले यसबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

सिंहदरबारदेखि संसदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र गैर सरकारी संस्थाको अस्वभाविक प्रवेश कतै लुकेको छैन । आफु अनुकुल विधेयक बनाउन यि संस्थाले समितिमा खाजा बाँडेको घटना अझै ताजा छ । त्यतिमात्र होइन सांसदहरूलाई रिसोर्टमा लगेर प्रशिक्षण दिनेसम्मका घटनाले यो कुरामा थप पुष्टि गर्दछ।

अब त विधेयक नै बाहिरको संस्था वा ल फर्मबाट तयार गरेर संसद्मार दर्ता हुन थालेको हो भन्ने संशय हुन स्वभाविक हो ।

विधेयकको तर्फबाट आएको स्पष्टीकरणमा सरकारी निकायबाटै विधेयक तयार गरिएको भनिएको छ। तर विधेयकको प्रपर्टीजमा पायोनियर ल असोसिएट्सको नाम देखिनुले यो दावीलाई गलत सावित गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धि संशोधन विधेयकको यो प्रकरणले नेपाली संसद्माि बाहिरका तत्वहरूको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा थप उजागर गरेको छ।

अब यो विधेयकको खारेज हुने वा संसदीय छानबिन समितिले यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यो प्रकरणले संसद्को पवित्रता र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पुनः परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ। सरकारले यसबारेमा स्पष्टीकरण दिन आवश्यक छ ।