विवादित व्यक्तिलाई राजदूतको बक्सिस !

काठमाडौं : नेपालमा राजदूत नियुक्तिको योग्यता के हो ? त्यसका लागि सरकारले एउटा निर्देशिका बनाएको छ, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ । यो निर्देशिका कागजमै सिमित छ । किनभने राजदूत नियुक्तिको अघोषित मापदण्ड त नेताका कोटरीका, नातागोता, पहुँच र पैसा बनेका छन्।

तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ? १८ देशका राजदूत सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेत्र तिम्सिनालाई नै हेरौं न त ! सरकारलाई नै मुद्दा हालेर बस्नुभएका तिम्सिना सरकारको प्रतिनिधि बन्दै मलेसिया जाने ? यो भन्दा मजाक के हुन्छ ?

उजुरीमा भनिएको छ–

‘नेपाल सरकार विरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित देखिँदैन र निजलाई उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था कसरी रहन्छ ?’
उजुरीमा भनिएको छ–
‘तिम्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छु भनी दाबी गरेकाले र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्था भएकाले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार निज राजदूत पदका लागि अयोग्य रहेको व्यहोरा
अनुरोध गर्दछु ।’

– मलेसियाका लागि सिफारिस नेत्र तिम्सिनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ३ वटा उजुरी
-२०७७ साउन १२ गते ओली नै प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल रेडक्रस साेसाइटीकाे तदर्थ समितिकाे अध्यक्ष
– २०७८ पुस १४ मा तिम्सिनालाई हटाएर सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन
-अध्यक्षबाट हटाइएपछि तिम्सिनाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
-प्रहरीमा तिम्सिनाविरुद्ध सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा

साउन १४ गतेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारलाई नै मुद्दा हाल्ने नेत्र तिम्सिनासहित १८ देशका राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्याते । त्यमध्ये मलेसियाका लागि सिफारिस नेत्र तिम्सिनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ३ वटा उजुरी परेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्यारा व्यक्ति तिम्सिना तिनै महानुभाव हुनुहुन्छ, जाे २०७७ साउन १२ गते ओली नै प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल रेडक्रस साेसाइटीकाे तदर्थ समितिकाे अध्यक्ष बनाइनुभएकाे थियाे । चुनाव गर्न बनाइएका अध्यक्ष तिम्सिनाले दुई पटक म्याद थप्दा पनि चुनाव गर्न सक्नुभएन । २०७८ पुस १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई हटाउँदै सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्षबाट हटाइएपछि तिम्सिनाले आफूहरूलाई काम गर्न नदिएको, पदावधि नसकिँदै नयाँ समिति गठन गरेको लगायत दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएकाे छ । उहाँले त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालयसिहत विभिन्न १४
वटा संस्था र व्यक्ति

लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुभयाे । २०७९ साल पुस ३० गते दुवै पक्षलाई झिकाउनु भन्ने अदालतको आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा अन्तिम पटक २०८० फागुन ३० गते न्यायाधीसहरु कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजालासमा चढेको थियो । तर, त्यो दिन हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशी सर्यो । अनि यो मुद्दामा कुनै प्रगति भएको छैन् । अब उहाँ त्यही सरकारकाे प्रतिनिधि !

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि तिम्सिना विरुद्ध कानूनी उपचारको यचना गरिएको छ । कार्यकाल सकिए पनि कार्यालयमा आई हुलहुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र संस्थाको आधिकारिक लेटरहेडको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा परेको छ । यो मुद्दाको पनि हालसम्म किनारा लागको छैन । प्रहरीमा पनि तिम्सिनाविरुद्ध सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा छ । यो पनि किनारा लागिसकेको छैन् ।

यतिका मुद्दा भएका व्यक्तिलाई नै सरकारले देशको प्रतिनिधि अर्थात् राजदूत बनाएर पठाउन सिफारिस गरेपछि सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको छ । उनिविरुद्धको उजुरीमा भनिएको छ–‘नेपाल सरकार विरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित देखिँदैन र निजलाई उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था कसरी रहन्छ ?’

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । जबकी तिम्सिना स्वयमले रेडक्रसमा ८० प्रतिशत् भन्दा बढी सहयोग विदेशबाट आउने उल्लेख गर्नुभएकाे छ । यसबारे पनि सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा भनिएको छ–‘तिम्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छु भनी दाबी गरेकाले र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्था भएकाले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार निज राजदूत पदका लागि अयोग्य रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

यसरी हेर्दा तिम्सिना सरकार आफैले बनाएको मापदण्डमै राजदूत हुन अयोग्य भइसक्नुभयाे । तत्कालीन सरकारले २०७५ असारमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्था अनुसार ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ तयार गरेको थियो । यो निर्देशिकाले तिम्सिनाविरुद्ध परेका तीन उजुरी जस्ता कार्यगरेका लागि राजदूत बनाउन पाईदैन् । तर, न सरकारले नै यसको ख्याल गरेको छ न त समितिले नै ख्याल गर्नेछ । भदौ १४ गतेबाट सुनुवाई सुरु गर्दैगरेको समितिले उजुरीकार्ता र सिफारिस भएका राजदूतसँग छलफल गर्नेछ । र, अन्त्यमा रबर स्टाम्ब बनेर तिम्सिनालाई राजदूत बनाउने छ ।