कर्णालीमा थुप्रियो बेरुजु, समितिको निर्देशन अवज्ञा (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ माघ २०८० काठमाडौं । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बेरुजुको प्रतिशत बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ ।

नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै जान थालेपछि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको लेखा समितिले २०७८–७९ सम्मकै बेरुजु न्यूनीकरण गर्न र बेरुजु रकम असुल्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो । तर समितिको निर्देशन न मन्त्री न त कर्मचारीले नै टेरे । अहिलेसम्म समितिले पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको जवाफ समेत आएको छैन । जवाफदेही र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतालाई गिज्याएको छ ।

गत असार दोस्रो सातामा कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७४र७५ देखि हालसम्मको बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयमा उक्त निर्देशन पत्रमार्फत पठाइएको पनि थियो । तर कुनै पनि मन्त्रालयले यसलाई चासो दिएनन् । मन्त्रालयमा पठाइएको निर्देशन पत्रको बेवास्था गरियो । मन्त्री र कर्मचारीले निर्देशन नमानेपछि लेखा समिति रुष्ट बनेको छ ।

कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति बेरुजु ?
आर्थिक वर्ष बेरुजु रकम
०७४–७५ १ लाख ७७ हजार
०७५–०७६ ५१ करोड ५१ लाख ७० हजार
०७६–०७७ १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार
०७७–०७८ २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार
०७८–०७९ ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार

प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको रकम थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले तत्काल र सुरुवाती चरणमा उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग रहेको बेरुजु भएकाले समितिले असारमै उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । उक्त रकम सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको थियो । तथापि समितिको निर्देशन असारमा मात्रै होइन, ६ महिना पुग्दा समेत कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

कुन मन्त्रालयमा कति बेरुजु ?
आर्थिक वर्ष बेरुजु रकम
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय ६ करोड ५९ लाख ५१ हजार
सामाजिक विकास मन्त्रालय १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ८ लाख ५३ हजार
कानुन मन्त्रालय १ करोड २३ लाख १० हजार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ करोड ५८ लाख ३२ हजार
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ६ करोड ४१ लाख १२ हजार

यो भनेको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयको हो । यता प्रदेश सरकारले भने समितिका निर्देशन पालनामा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो । प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्स्यौट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा यो समितिले छलफल, बहस र निर्देशन दिन पाउँछ । यद्यपि समितिले दिएका निर्देशन सरकार सञ्चालक र कर्मचारीतन्त्रले नटेर्ने हुँदा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।