Main News

संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरोकारवालाको प्राथमिकतामा नपर्दा… (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०८० मंसिर ६ गते ७:४७
संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरोकारवालाको प्राथमिकतामा नपर्दा… (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ मंसिर २०८० काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरोकारवालाहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा दुष्चक्रमा फसेको छ । आफुलाई आवश्यक पर्दा चासो राखेजस्तो देखाएपनि उनीहरुमा गम्भीरता नदेखिएको पीडित पक्षको गुनासो छ । १७ वर्षमा नटुंगिएको विषय अब छिट्टै टुंगिने बताउन भने सरकारले छाडेको छैन ।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यस्तो सहमतिको ८ वर्षपछि मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भयो । सत्य निरुपणमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा समिति बन्यो भने २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा कार्यसमिति बन्यो ।

आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी परेका छन् । तर, यसरी गठन भएको समितिले कामै गर्न सकेन । त्यहाँ परेका हजारौं उजुरीको फाइल अहिले थन्किएको छ भने २०७९ असार मसान्तबाट आयोग पदाधिकारिविहीन छ । त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचजना पदाधिकारी बनाइए । आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची सार्वजनिक पनि गर्यो । त्यसपछि कुनै काम अघि बढेन । तर, १७ वर्ष देखि सरकारमा पुग्ने हरेक दलले यो विषय प्राथमिकतामा रहेको बताउन भने छाडेका छैनन् ।

नयाँ संसद् निर्वाचित भएसँगै विवादास्पद प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर २०७९ फागुन २५ मा पहिलेकै संशोधन विधेयक संसद्‌मा टेबल भयो । त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघका ४ जना मानव अधिकार विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकका सम्बन्धमा चासो राखी सरकारलाई संयुक्तरूपमा पत्र पठाएर विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि प्रश्न उठाए ।

संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावउपर साझा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत २०८० जेठमा गठित सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरियो । पटक–पटकको म्याद थपपछि उपसमितिले सरोकारवालासँग समेत परामर्श गरेर कैयौँ विवादित विषयवस्तुमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन असोजमा बुझायो । अहिले विधेयक समितिमा छ । छिट्टै विधेयक समितिले टुंगाउने बताइएको छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अघि नबढ्दा र आयोग गठन प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा पीडितहरु भने निराश छन् ।

समितिमा रहेको विधेयकमा सहमतिमा पुग्न नसकिएका बुँदाहरू यस्ता छन्–
–मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या वा भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ?
–सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
–मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?
–घटी सजायका सम्बन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने ।

एमाले(माओवादी गठबन्धनको सरकार हुँदा कांग्रेस विपक्षमा देखियो । अहिले कांग्रेस(माओ‌वादी गठबन्धनको सरकार हुँदा एमाले विपक्षमा उभिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइदिंदा पीडित समुदायले उठाउँदै आएका सवाल सम्बोधन गर्दै विधेयक कहिले पारित होला र पीडितले न्याय पाउलान् ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *