चुनावको एक वर्षमा एउटा कानून निर्माण ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ मंसिर २०८० काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानून संघीय संसदको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बनेका छैनन् । मंसिर ४ को चुनावको एक वर्षमा पनि ती कानून निर्माण गर्नेतर्फ संघीय संसदले ध्यान दिएन । एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा १० वटा विधेयक दर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा ११ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने एक वर्षमा ११ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । एक वर्षमा प्रमाणीकरण भन्दा थुप्रिने विधेयकको संख्या धेरै हुँदा के अब बाँकी चार वर्ष पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने संशय उब्जिएको छ ।

निर्वाचन भएपश्चात बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको बैठकमा माघ २७ गते ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ दर्ता भयो । यो नै यो कार्यकालको पहिलो विधेयक थियो । यो संगै संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिसिभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भए । ती मध्ये कुनै पास हुन सकेनन् । पहिलो अधिवेशनमै राष्ट्रिय सभामा ७ वटा विधेयक दर्ता भए । दोस्रो अधिवेशनमा दुवै सदनमा गरि १२ वटा विधेयक दर्ता भए । एउटा मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण भयो ।

पहिलो अधिवेशनमा दर्ता विधेयक
राष्ट्रिय सभामा
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विधेयक, २०७६
अभिलेख संरक्षण पहिलो संसोधन विधेयक, २०७७
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७
सार्वजनिक प्रसारण विधेयक, २०७७
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७
भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संसोधन विधेयक, २०७७

प्रतिनिधिसभामा
सम्पत्ति शुद्धिकरण ९मनी लाउण्डरिङ्ग० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९
संवैधानीक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९

दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता विधेयक
राष्ट्रिय सभामा दर्ता
मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०
विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०७९

प्रतिनिधिसभामा दर्ता
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
आर्थिक विधेयक, २०८०
विनियोजन विधेयक, २०८०
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
विद्युत् विधेयक, २०८०
बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०
भन्सार विधेयक, २०८०

दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक
औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक, २०८०

प्रमाणीकरण भएका विधेयक
बजेटसम्बन्धी विधेयक
आर्थिक विधेयक, २०८०
विनियोजन विधेयक, २०८०
राष्ट्र ऋण उठाचउने विधेयक, २०८०

गैर बजेट विधेयक
मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०

समितिमा दफावार छलफलमा पठाइएका विधेयक
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विधेयक, २०७६
अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग )दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९
सार्वजनिक प्रसारण विधेयक, २०७७
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दोस्रो संसोधन विधेयक, २०७७
भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
विद्युत् विधेयक, २०८०

दुवै अधिवेशनमा जम्मा एउटा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मात्रै प्रमाणीकरण भयो । बाँकी तीन वटा बजेट सम्बन्धी विधेयक हुन् । संसदको पहिलो अधिवेशनको अधिकांश समय प्रधानमन्त्री नियुक्त, विश्वासको मत, सभामुख चयन अनि संसदीय समितिको भागवण्डमै रुमल्लियो ।

दोस्रो अधिवेशनमा बल्ल संसदीय समिति र समिति सभापति चयन भयो । समिति नहुँदा आफूलाई काम गर्न सहज नभएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउँदै आउनुभएको छ । दोस्रो अधिवेशनको अधिकांश समय संसदले विपक्षी र सत्ता पक्षी दलका कारण अवरोध झेल्यो । फलस्वरुप झण्डै एक अर्ब बढी खर्च भएको संसदको दुई अधिवेशनको उपलब्धि एउटा कानुन बनाउनमै सिमित बन्यो ।