निर्वाचनको वर्षगाँठ, सरकार फेरबदलकै चक्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ मंसिर २०८० काठमाडौं । प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको पनि दोस्रो निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर संघ जस्तै प्रदेशहरू सरकार फेरबदलकै चक्रमा अल्झिरहे । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको चपेटामा परेका कतिपय प्रदेशले त सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत सकेनन् ।

संघले अत्यावश्यक कानुन नबनाएका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गर्ने प्रदेशले संघीय राजनीतिलाई नै प्रदेशमा पनि हावी हुन दिए । जसले गर्दा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने कारखाना भन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।

संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनभन्दा २०७९ मंसिर ४ सालमा भएको निर्वाचन फरक मानिएको थियो । तर प्रदेशमा भने २०७४ को भन्दा खराब अवस्था यो एक वर्षमै देखिन पुग्यो । कोशी प्रदेशले पाँच वटा मुख्यमन्त्री पाउँदा मधेश प्रदेश संघीय सरकारले कानून नबनाइदिएकोमा असन्तुष्ट रह्यो ।

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी पनि सरकार परिवर्तन गर्ने र मन्त्री बनाउने भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । कर्णाली प्रदेश अघिल्लो कार्यकाल भन्दा पनि सुस्त देखियो भने सुदूरपश्चिमले त मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन पनि ६ महिना लगायो । एक वर्षमा प्रदेशले संघीयताबारे देखिएको असन्तुष्टिलाई कम गर्ने भन्दा पनि झन् मलजल नै गर्न भ्याए । हेरौँ प्रदेशको ३६५ दिने रिपोर्ट कार्ड । आफूले गरेका कामको हिसाव राख्दैनन्, प्रदेश सरकारहरु तर संघीय सरकारले कानून बनाइदिएन भनेर रोइलो गर्छन् ।

कोशी प्रदेश
दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कोशी प्रदेशले मात्रै पाँचौँ मुख्यमन्त्री पायो। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको र दलहरुबीच सहमति पनि नभएको अवस्थामा कांग्रेसका केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन। प्रदेश नामकरण गरेर कोशी राखेसँगै उत्पन्न पहिचानवादीको आन्दोलन शान्त मात्रै भएको छ सकिएको छैन । यो अवधिमा बजेटसम्म ल्याउन नसकेको यो प्रदेशले बनाउनै पर्ने कानूनमा त ध्यानै दिएको छैन ।

मधेश प्रदेश
मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले एक वर्षमा कानून समेत बनाउन सकेन । प्रहरी समायोजन लगायत अन्य ऐन बनाउन संघीय सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनको चेतावनी दिएको मधेश प्रदेश सरकारले पनि भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटायो ।

बागमती प्रदेश
शालिकराम जम्मरकट्टेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि बागमतीले छवि सुधार्न सकेन । मन्त्रालय फुटाएर भएपनि गठबन्धन जोगाउने कसरतमा मुख्यमन्त्री देखिनुभएको छ । अझै पनि प्रदेश मन्त्री बनाउने कारखानाबाट बाहिरिन सकेको छैन । भागबन्डाकै कारण संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छन् । अहिले पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने जोखिम कायम छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
एक वर्षमा लुम्बिनीले दुई वटा मुख्यमन्त्री पायो । गत वैशाखमै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्ली चौधरीले पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएन । गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै बीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा र पात्रका विषयमा विवाद बल्झिँदा लुम्बिनी सरकार ८ महिनादेखि अलमलमै छ ।

गण्डकी प्रदेश
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएकै कारण गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री फेरिए । स्थानीय तह र प्रदेशबीच दहत्तर बहत्तरलाई लिएर विवाद चुलियो । पञ्चवर्षीय योजना विफल हुँदा फेरि नयाँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउने योजनामा सरकार देखियो ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा मात्रै कानून बनायो । सांसदहरूले सदनलाई कहिले प्राथिमकतामा राखेनन् । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले महत्व नदिँदा प्रदेशसभा कमजोर बन्यो । भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा राहत वितरणमा भूमिका खेल्न सकेन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
माघ २६ गते सुदूरपश्चिमको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कमलबहादुर शाहले सरकार विस्तारमै झन्डै ६ महिना लगानउनुभयो । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने दलीय विवादकै कारण संसदीय समितिले पनि नेतृत्व पाएका छैनन् । बजेट पास गर्न नसकेर संघीय सत्ता गठबन्धन गुहारेर प्रदेशले केन्द्रीय राजनीतिलाई प्रदेशमा हावी हुन दियो ।

समग्रमा एक वर्ष प्रदेशको काम गराईले निराशा बढाएको छ । संघीयताविरोधी गतिविधि गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिने मुख्यमन्त्रीहरू नै त्यो चेतावनीविरुद्ध खरो उत्रन सकेनन् । बरु संघप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति यो पटक पनि रोकिएन ।आफ्नो स्थानबाट गर्न सक्ने कानुन निर्माणदेखि सेवाप्रवाह चुस्त नराख्ने, केन्द्रकै सत्ता गठबन्धन कायम गर्न मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने जस्ता कामले एक वर्षमा प्रदेश निकम्मा नै बने ।