१ मंसिर २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका एकपछि अर्को विवादित निर्णयहरुले सरकारकै भविस्यलाई संकटतर्फ धकेलिरहेका छन् ।
गत वर्ष पुस १० गते तत्कालीन गठबन्धन छोडेर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले त्यसयता विवादास्पद निर्णयको शिलशिला नै चलाएको छ । प्रधानमन्त्री आफैलाई संकटतर्फ धकेल्ने विवादित निर्णय के के भए त ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएपछि भन्नु भएको थियो, ‘विगतका दुई कार्यकाल सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ, अबको कार्यकाल मज्जैले काम गर्छु ।’ तर उहाँ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री भएको १७ दिनमा गरेको निर्णय थियो, फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने ।
जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय
माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय विवादमा पर्यो । किनकी माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धलाई नेपालको ठूलो तप्काले जनयुद्ध नभई सशस्त्र द्वन्द्वका रुपमा मात्र स्वीकार गर्छ ।
द्वन्द्वकालमा माओवादी आफैले आन्दोलनको नियमविपरीत हत्या र आतंक फैलाएको विगत नबिर्सेकाहरुलाई फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयले नमिठो बनायो र यसको चौतर्फी आलोचना भयो, भइरहेको छ । त्यतिबेला सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले फागुन १ गतेलाई बिदा दिने निर्णयको विरोध जारी राखेको छ । माओवादी युद्धकालमा सम्झिनभन्दा विर्सिनलायक घटना भएको उसको ठम्याई छ ।
रेशम चौधरीलाई आममाफी
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्को विवादित निर्णय गर्यो, टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने । २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा ७ सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाको योजनाकारका रुपमा जन्मकैदको सजाय पाएर सजाय काटिरहेका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने गरी यो सरकारले सिफारिस गर्यो, चौधरीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए । सरकारको यो निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ ।
प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता
गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विद्यार्थी नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । जबकी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको आक्रमणकारीमाथिको मुद्दामा असार ५ गते सुनुवाईको तयारी भइरहँदा ५ दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएर कुटपीटमा संलग्न विद्यार्थी नेतालाई उन्मुक्ति दियो ।
रिगललाई आम माफी दिने निर्णय
प्रचण्ड सरकार यतिमै रोकिएन । संविधान दिवसको दिन गत असोज ३ गते हत्या आरोपी गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलायो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई भइसकेको छ र सर्वोच्चले रिगललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै उनी पक्राउ परिसकेका छन् ।
यी निर्णयहरु झट्ट हेरेर जसले पनि खराब र सही भनेर छुट्टाउन सक्ने विषयहरु हुन् । यही सरकारले अघिल्लो संसदबाट पास भएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक सुटुक्क राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराएको छ । कतिपय बेथितियुक्त र कतिपय असंगतयुक्त निर्णयहरुको बाढी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाइरहेको छ ।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णय
यतिबेला अचानक प्रचण्ड सरकार टिकटकमा आँखा लगाउन आइपुग्यो । सामाजिक सञ्जालका रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक मोबाइल एपबाट आफ्नो सत्तामा खतरा देखेको वर्तमान सरकारले टिकटकका प्रतिनिधिसँग यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै छलफल गरेको एक हप्ता नपुग्दै बन्द नै गराउने निर्णय गर्यो । सामाजिक सञ्जालहरु खासमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गर्ने मञ्चहरु बनेका छन् ।
सरकारले सिधै नसुन्ने आवाज कतिपयले यीनै सामाजिक सञ्जालहरुलाई माध्यम बनाएर सुनाइरहका छन् । तर यी माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने एकाध पात्रको कारण सरकार सिधै टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विगत ११ महिनामा सरकारले चलाएको अराजक निर्णयको शिलशिलाले सरकारलाई नै थप कमजोर बनाइरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरुले गरेका विभिन्न हर्कतयुक्त निर्णय कमजोर र हतास मानसिकताको उपज देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया