टिकटकमाथिको प्रतिबन्धः सरकारको नियतमा आशंका
२८ कात्तिक २०८० काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै । पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकको पनि दुवै किसिमको प्रभाव छ ।
सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर यसले समाजलाई नकारात्मक र अश्लिल सामग्री पोष्ट गर्दा सामाजको सद्भाव खलल पुगेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर खासमा नियमन गर्नुको सट्टा हटाएर सरकारले पछिल्लो समय टिकटकबाट बढ्दो सरकारविरोधी गतिविधि, वाक स्वतन्त्रता र स्वयं चीन सरकार र टिकटकसँग प्रतिशोध साँधेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनेर सरकारले निर्देशिका पारित गर्नु र त्यसलगत्तै सबै वर्ग र तप्काका जनताले सजिलै आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न ।
नेपालमा चिनियाँ एप टिकटकले फेसबुकलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी चर्चा र लोकप्रियता कमाइरहेको थियो । हरेक तह र तप्काका मानिस यसमा झुमेका थिए । सरकारले गर्ने राम्रा र नराम्रा निर्णयबारे टिकटकमा छलफल र भिडियो बन्दै आएको थियो । कतिपय राजनीतिक दलका नेता नै टिकटकमा रमाइरहेका थिए । सञ्चारमाध्यमले पनि टिकटकबाट सूचना दिइरहेका थिए । तर यति हुँदाहुँदै पनि टिकटकमा लाइक र फलोअर कमाउने नाममा अश्लिल हर्कत गर्नेको कमी थिएन ।
त्यसका लागि नियमन गर्ने निकायहरू खडा गर्न सकिन्छन् । संसदबाट नयाँ कानून निर्माण गरेर यसलाई कसरी सकारात्मक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बहस हुन सक्थ्यो । तर सरकारले यसको पछाडि उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया र आलोचनाबारे केही पनि नसोची टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, रास्वपा सबै दलले विरोध जनाइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सर्वदलीय सहमति भएर यो निर्णय गरेको दावी गर्नुभएको छ ।
तर यो निर्णय आउनुको पछाडि सरकारको आक्रोश, भूराजनीति कारण पनि देखिएको छ ।
सरकारको आक्रोश
टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधिसँग कात्तिक १७ गते गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले सरकारले चाहेको टिकटक भिडियो स्वतः हटाउन सक्ने सुविधा दिन माग गरेका थिए । छलफलमा नेपालमा टिकटकले साइवर अपराध बढाएको भन्दै नेपाललाई गैर कानूनी देखिएका सामग्री हटाउन सक्ने संरचनामा पहुँच दिन माग गरेका थिए।
साइबर अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीसहितको बैठकले कानून विपरीत देखिएका सामाग्री तत्काल हटाउन मिल्नेगरी नेपाललाई विशेष पहुँच दिनेबारे छलफल भएको थियो। तर सिंगापुरबाट आएका टिकटक प्रतिनिधिले भने गैर कानूनी गतिविधि रोक्न आफूहरू सकारात्मक रहेको र कुनै पनि देशका प्रतिनिधालाई स्वतः सामग्री हटाउने वा अन्य विवरणमा पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए। टिकटकका प्रतिनिधिसँगको छलफलबारे गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
टिकटकका प्रतिनिधिसँग सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको १० दिनमा सरकारले नेपालमा टिकटकै रोक्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधार विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील सामग्रीलाई नै देखाइयो। तर खासमा सरकारलाई सामग्री हटाउने अनुमति नदिएको आक्रोशका रूपमा यो निर्णय आएको भेउ पाउन मुस्किल छैन ।
भूराजनीति कारण
धेरैले यसलाई भूराजनीति कारणसँग पनि जोडेका छन् । चीनसँगको सम्बन्ध नबिग्रेपनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित थियो । सरकारले नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीनको सहभागितालाई हटाएर भारतलाई सुम्पिएको छ । भारत र अमेरिका चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर नहोस् भन्ने सधैँ चाहन्छन् । र यो निर्णयले चीन सरकारमाथि दबाब बढेको समेत आकलन हुन थालेको छ ।
बढ्दो सरकारविरोधी गतिविधि
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ बुँदे सम्झौता गर्ने दललाई बोलाएर गणतन्त्र व्यवस्था कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै सबै दललाई त्यस्ता गतिविधि रोक्न आह्वान गर्नुभएको थियो । हुन पनि पछिल्लो समय हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा टिकटकका फिड भरिएका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका सदस्यको भिडियो अन्यको तुलनामा सबैभन्दा बढी खोजी र लाइक हुने गरेका छन् । यसले पनि राजावादीको पक्षमा माहोल टिकटकबाट बढ्दै गएको निष्कर्षमा सायद सरकार पुगेको देखिन्छ । सरकारविरोधी गतिविधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध निस्किएका आवाज र फेक भिडियोले राजनीतिक दलप्रतिको सम्मान घट्दै गएको छ । त्यसैले पनि अधिनायकवादको झल्को दिने गरी सरकारले टिकटकमा रोक लगाएको छ ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै अन्य सामाजिक सञ्जालमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममाथि बहाना बनाएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ। हुन पनि पछिल्लो समय टिकटकबाट व्यापार गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालका गीत अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेका थिए । संसदबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानून बनाएर यसलाई नियममा बाँध्नुको सट्टा चाडपर्वको मौका छोपेर किन सरकारले यो निर्णय लियो भन्ने शंका छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राज्य संयन्त्रबाट भएको यो निर्णयले भने जनतालाई चिढ्याएको छ ।
प्रतिक्रिया