सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ कात्तिक २०८० काठमाडौं । सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधार रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई दिने भएको छ ।

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कार्यालय स्थापनागरेसँगै सरकारले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । यसले आयोजनालाई अघि बढाउन थप स्रोत सुनिश्चत गरेको छ।

सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसपछि २०७५–७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बढाएर प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ शुल्क तोके, हवाई इन्धनको शुल्क भने हटाए । गत आर्थिक वर्षको बजेटले बुढिगण्डकीलाई छाडेर पूर्वाधार कर नामकरण गर्यो  । गत आर्थिक वर्षसम्म यस शीर्षकबाट एक खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ । सरकारको निर्णयसँगै जम्मा भएको रकमको आधा ५८ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनाले प्राप्त गर्ने छ ।

आयोजना अघि नबढ्दा विगत एक दशकदेखि सरकारले अन्यत्रै उपयोग गर्दै आएको थियो । तर गत साउनमा सरकारले गोरखाको सिउरेनीटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय र असार २९ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालयसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो । सरकारले कार्यालय खोलेर आयोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै स्रोतको अभाव भएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । स्थानीयलाई मुआब्जा दिने नाममा राज्यकोषको ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुआब्जा लिइसकेका आयोजना प्रभावित स्थानीयको पुनर्वासको माग समेत उठाएका छन् । यसले आयोजनाको आर्थिक भार अनुमानित भन्दा माथि जाने छ।