भूकम्पपीडित गास र बासको पर्खाइमा, सरकारमाथि दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ कात्तिक २०८० काठमाडौं । जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर शुक्रबार राति महसुस गरिएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही दिन लाग्छ । तर गोरखा भूकम्पपछिकै ठूलो पश्चिम नेपालमा महसुस गरिएको भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ नै ।
उद्धार अझै जारी छ । जतिलाई उद्धार गरियो अहिले उनीहरूलाई गास(बासको चिन्ता छ । गोरखा भूकम्पको जस्तो आकस्मिक सहायता चरणमा अन्योल र अलमलको अवस्था नभएपनि पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । सरकारले राहत र उद्धारमा कमी नगरेको दावी गरिरहँदा रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा भने भूकम्पपीडित सरकार खोजिरहेका छन् ।
जाजरकोटको बारेकोट– १, रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएको ६।४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति भयो । त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र बसोवाससमेत हेर्दा क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही समय लाग्नेछ । त्यसअघि राज्य संयन्त्र उद्धार गरिएका भूकम्प पीडितको गाँस र बासको व्यवस्थामा लाग्नुपर्ने हो । तर जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट गास र बास नपाएको आवाज सुनिन थालेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाहरुले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामाग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेर सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्नु राम्रो भए पनि त्यो भेगमा राहत सामग्री समयमा पुग्न मुस्किल भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नेपाल प्रहरीका आठ सय ७४ जना, सशस्त्रका चार सय ८५ जना र सेनाका दुई सय दुई जना परिचालित गरिएको छ । यसले उद्धारमा समस्या नभएपनि जाजरकोटको दार्मा गाउँपालिका–५ काउलाबोटका स्थानीय भने त्रिपालमुनि बसेर गासको चिन्ता गरिरहेका छन् । दैनिक रुपमा बढ्दै गएको चिसोका कारण भूकम्प पीडितको आश्रयस्थलको व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कहाँ के पठायो ?
जाजरकोटमा गृह मन्त्रालयले १०० थान ब्ल्यांकेट, १०० थान त्रिपाल र ५५० स्लिपिङ ब्याग पठायो
सशस्त्र प्रहरी बलले ५ हजार थान त्रिपाल र ३५० थान ठूला टेन्ट पठाएको छ भने युनिसेफले ६८ थान त्रिपाल र ५ थान म्याट्रेस पठायो
रुकुम पश्चिममा गृह मन्त्रालयले १०० थान ब्ल्यांकेट, २२६ थान त्रिपाल र ५५० थान स्लिपिङ ब्याग पठायो
सशस्त्र प्रहरीले ५ हजार थान त्रिपाल र ३५० थान टेन्ट पठाएको छ भने युनिसेफले ६६७ थान त्रिपाल पठायो
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्री र सांसदहरूहरुको टोलीले एक हजार ५० थान स्लिपिङ ब्याग, २०२ त्रिपाल र १०० थान ब्ल्याङ्केट समेत वितरण
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम
पहिलो चरण अर्थात् उद्धार र आकस्मिक सहायताको काम नसकिँदै दोस्रो चरणको योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । होइन भने यो पटक पनि गोरखा भूकम्पकै नियति र कमजोरी दोहोरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा तत्काल गर्नुपर्ने काममा पहिलो मानवोचित सुविधा भएको अस्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु हो । यस्तै, नयाँ बाली भित्र्याउँदासम्मका लागि खाद्यान्न सुनिश्चित गर्ने र बालबालिकाको पढाइ नरोकिने प्रबन्ध अरू प्रमुख काम हुन् । भत्किएका विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रका अस्थायी भवन निर्माणमा पनि सामाजिक संघसंस्था इच्छुक र उपयोगी हुने हुँदा त्यसतर्फ भने सरकारले एकद्वार प्रणाली नलगाएर काम अघि बढाउन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने निर्णयले केही भए पनि राहत मिल्ने देखिन्छ । सरकारले अहिले पनि काम नगरेको होइन । तर युद्धस्तरमा भएको पाइँदैन । यसैले सरकारले उदार दृष्टिकोण राखेर युद्धस्तरमा उद्धार र आकस्मिक सहायता कार्य सञ्चालनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चरणमा उदारतापूर्वक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सके पश्चिम नेपाल र भूकम्प पीडित यो घाउबाट छिटो बौरिन सक्थे ।
प्रतिक्रिया