कोशी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, मध्यावधिकै बाटोमा प्रदेश (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ कात्तिक २०८० विराटनगर । नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको २० दिनमै पुनस् कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केदार कार्कीले सत्ता गठबन्धनको दबाब थेग्न नसकेर माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले बाहिरिएको छ । यो बहिर्गमनसँगै फेरि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि कोशी फेरि मध्यावधिको बाटोतर्फ धकेलिएको छ ।

कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई विस्फोट गरेर गठबन्धन नै भत्काउन एमाले सफल भयो । त्यही सफलता स्वरुप कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्दा कोशीमा नयाँ सरकार बन्न सफल भयो । सुरुवातदेखि नै माओवादीलाई सरकारमा समावेश गराउन नहुने अडान एमालेले राखे पनि अन्ततस् शुक्रबार कोशी सरकारमा माओवादी पनि सहभागी भयो ।

मुख्यमन्त्री कार्की खासमा एमालेलाई चिढाउनने मनस्थितिमा हुनुहुन्थेन । तर सत्ता गठबन्धनको दबाब थेग्न नसक्दा २० दिनपछि कोशीमा पुनः केन्द्रीय गठबन्धन कायम भयो । बिहीबार एकीकृत समाजवादी र माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएका राम रानाले राजीनामा दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुरुवात देखि नै एमालेले दबाबमा राख्न खोजेको थियो ।

एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसबाट विद्रोह गराएर ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले एमालेको दबाब छल्न विभिन्न बहाना बनाउनु पर्यो । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बैठक बोलाउन आह्वान गरेको एमालेलाई छल्न उहाँ कहिले राजधानी त कहिले चाडबाडको भाका राख्दै आउनुभएको थियो । कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसबेला राप्रपा बाहेक सबैको मत पनि पाउनुभयो । त्यही बेला पुस १० दोहोरिने चर्चा भएको थियो । र त्यही नियति दोहोरियो ।

कोशी सरकार कति संकटमा ?
संसदीय अंकगणित हेर्दा प्रदेश सरकार फेरि संकटमा पुगेको छ । संविधानको धारा १६८ का पाँचवटै उपधारा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ताको विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । यसकारण प्रदेश सरकारको संकट टार्न एमाले निर्णायक बन्न सक्छ ।

कोशीको राजनीति मध्यावधिको मार्गमा
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक उपसभामुखसहित एमालेका ४० सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । राप्रापाले यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन ।

यद्यपि, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । विगतमा मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमालेले उपसभामुख र उसका ज्येष्ठ सांसदलाई प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित गराएको थियो । त्यतिखेर प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । अब पनि एमालेले सोही रणनीति अपनाए कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।

कोशी सरकारमा गठबन्धनको प्रवेश भएसँगै एमाले बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे तत्कालका लागि मौन रहनुले अब मध्यावधिमा लैजाने वा कोशीमा स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने विषय एमालेको हातमा छ । यदि भोलि प्रदेश मध्यावधिमा गएको अवस्थामा यसको सबैभन्दा दोष मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बढी लाग्नेछ । दलहरुले आ–आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहे पनि यी घटनाक्रमले कोशी प्रदेशसभाको स्थायित्व र सरकारको भविष्य भने अनिश्चित नै छ ।