अमेरिकाले भन्यो, नेपाल इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ कात्तिक २०८० काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल आफ्नो इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात हिन्द–प्रशान्त महासागरको हिस्सा भएको बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको एकसाता लामो अमेरिका भ्रमणको क्रममा अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिन्केनसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा रहेको बताइयो ।

दुई मन्त्रीको भेटको विफ्रिङका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले बुझिने भाषामा नेपाल आफ्नो रणनीतिको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । किन तान्दै छ, अमेरिका नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त महासागरको आफ्नो रणनीतिमा ?

ुनेपाल–अमेरिकाबीच ७६ वर्ष लामो कुटनीतिक सम्बन्ध छ । र अहिले नेपाल इण्डो–प्यासिफिकको महत्वपूर्ण साझेदार हो । हामी स्वतन्त्र, खुल्ला, सुरक्षित र समृद्धि क्षेत्रका लागि काम गर्दै छौं । नेपालले अहिले निश्चित क्षेत्रका लागि मात्र होइन, विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको नेतृत्व गर्दैछ जस्तो शान्ति कायम गर्न पनि ।ु

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनको यो भनाइले नेपाललाई विशेष महत्व मात्र दिएको छैन, नेपाल त अमेरिकाको सामरिक रणनीति रहेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्रारटेजीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको दाबी गर्छ । झण्डै ५ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई न्यानो स्वागत गरेको अमेरिकाले एकपटक पुनः आफ्नो रणनीतिक छाताको हिस्सा मानेको छ ।

सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङटनमा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसबेला ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्टबारे छलफल भएको थियो । पछि नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । त्यसभेटमा अमेरिकाले स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इण्डो–प्यासिफिकमा नेपालको बलियो साझेदारी खोजेको थियो । त्यसमा उत्तर कोरियासहितका विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको भूमि खोजिएको थियो ।

त्यो भेटको झण्डै पाँच वर्षपछि भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तीय अर्को भेटवार्तामा त नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको अमेरिकाले भनिदिएको छ । सन् २०१८ को जुलाईमा युएसआइडीका परियोजना, एमसीसी र ओभरसिस प्राइभेट इन्भेष्मेन्ट कोअपरेशन ओपीआइसीलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको छातामा ल्याएको सन् २०१९ मा जारी इण्डो प्यासिफिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात हरेक अमेरिकी सहयोग इण्डो–प्यासिफिक रणनीति मै पर्छ ।

के हो इण्डो–प्यासिफिक रणनीति ?
इण्डो–प्यासिफिक स्ट्रारटेजी अर्थात हिन्द–प्रशान्त रणनीति सन् २००७ मै भारतको जलसैनिकले पहिलो प्रयोग गरेको दाबी गरिन्छ । तर, जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१२ मा यो रणनीतिका रुपमा काम गरेको दाबी गर्नेहरु पनि छन् । जसले जे सुकै दाबी गरेपनि औपचारिकरुपमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ बाट यो रणनीतिलाई औपचारिकरुपमा सतहमा ल्याउनुभयो ।

अष्ट्रेलियादेखि युरोप, एसिया र अफ्रिका जोड्ने गरी अमेरिकाले यो रणनीति अघि सारेको हो । यो रणनीतिले अफ्रिकाको पूर्वी तटबाट प्यासिफिक टापु राज्यहरूसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई परिभाषित गर्दछ । चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नैका लागि यो रणनीतिलाई स्थापित गर्न सक्रिय अमेरिकाले हिमाली क्षेत्रलाई पनि समेट्न चाहदै आएको छ । तिब्बत पठार क्षेत्रको १४ सय किलोमिटर भूभाग सीमा छुने नेपाल विशेष मानिएको छ । त्यसबाहेक पूर्वी चीन सागरहरू जसले यूरेशियाको दुवै छेउलाई जोड्ने ’रा‘यल रुट’ लाई जोडेको छ । यो चासोमा ताइवानप्रतिको चीनको रणनीतिले थप बढाएको छ ।

चिनियाँहरूले दक्षिण चीन सागरमा सैन्य संरचनासहितका टापु बनाएपछि अमेरिका यो रणनीतिबाट घेरा हाल्न चाहन्छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईलाई ‘काउन्टर’ दिनपनि उसले इण्डो प्यासिफिक रणनीति हिमालय क्षेत्रमासम्म बढाउने चाहना बोकेको हो । त्यसैले दक्षिण एसियामा अमेरिकाको ध्यान चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वीको लेन्समा केन्द्रितछ । इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग क्वाडको पनि ‘इन्ट्रेष्ट’ रहेको छ ।

क्वाडमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत रहेका छन् । वैकल्पिक सदस्यकारुपमा न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनाम छन् । क्वाड पनि यो क्षेत्रको सुरक्षा रणनीतिमा काम गर्दैछ । त्यसबाहेक इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा काम गर्न क्वाड बाहेक युरोपियन युनियन पनि इच्छुक छ । उसले अप्रिल २०२१ मा, इन्डो–प्यासिफिकसँगको सहयोग योजनाको रूपरेखासहित दस्तावेज जारी ग¥यो । २०२२ को इण्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा युरोपियन युनियन र अष्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका एयुकेयुएससँग सँगै अघि बढ्ने उल्लेख छ ।