‘जनयुद्ध’ दिवस बिदाको चौतर्फी विरोध, एमालेसँगै अन्य दलको पनि असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ कात्तिक २०८० काठमाडौं । तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत गरेको दिनको सम्झनामा बिदा दिने निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै दबाब थियो । तर, उक्त बिदामा सहमत भएको तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेसँगै अहिले अरुले पनि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । यससको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको नाउमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको विरोधमा आइतबार संसद भवन अगाडि प्रर्दशन भयो । सार्वजनिक बिदा खारेज गर्न भन्दै प्रदर्शन भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न ‘विर्सन लायक’ क्षणलाई सम्झाउने बाहेक अरु केही नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तत्कालीन साझेदार नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त बिदाको औचित्यबारे नै प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । तर, एमाले नै सरकारमा हुँदा बिदाको घोषण भएकाले यसको जस–अपजस एमालेले पनि लिनुपर्ने कतिपय बताउँछन् । एमाले भने यो मान्न तयार छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ २९ गते बसेको बैठकले ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनबाट १७ हजार बढीको ज्यान गएको घटना सुरु भएको दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने र बिदा दिएको भन्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रतिपक्षी रहेको र हाल प्रचण्डकै सरकारका सामेल भएको नेपाली कांग्रेस पनि जनयुद्ध दिवसका नाममा विदा दिएको खुसी छैन । कतिपय कांग्रेस नेता त जनयुद्ध शब्दमै आपत्ति जनाउँछन् ।

यता माओवादी केन्द्र भने अहिले प्राप्त उपलब्धीको जग नै सोही युद्ध भएकाले बिदा दिने निर्णयलाई स्वभाविक लिनुपर्ने बताउँछ । यसले हिंसालाई सम्झाउने भन्दा व्यवस्था परिर्वतन कसरी भएको स्मरण हुने माओवादी नेताहरुको तर्क छ ।

नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ मा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको थियो । उक्त युद्धका कारण भएका गैरन्यायिक हत्या र अन्य घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियासमेत टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा माओवादीको जोडबलमा दिइएको बिदाको आलोचना बढेको हो ।