सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउन नेपाललाई भारतको दबाब, १३० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग डुब्ने ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ कात्तिक २०८० काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच आगामी ३० महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्ने सहमति भएको छ ।

आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनः स्थापन अध्ययन, बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभजस्ता विषयको महत्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीकरण गरी ३० महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको हो ।

१९८१ देखि चर्चा हुँदै आएको कोशी उच्च बाँध २६९ मिटर घटाएर २३९ मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर उच्च बाँध बनाउँदा नेपालको १ सय ३० वर्गकिलोमिटर भूभाग डुब्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँधसँग जोडिएको सहमति राष्ट्रघाती र मुलुकको अहितमा भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।

कोशी सम्झौता १९९ वर्षका लागि गरिएको भए पनि सम्झौताअनुरूप बनेको कोशी ब्यारेजका भौतिक संरचनाको आयु सकिइसकेको छ । तर त्यसबाट प्राप्त भइरहेको लाभ गुम्ने र कोशी पुनः बिहारको दुःखका रूपमा परिणत हुने भारतीय चिन्ता छ । यसो हुन नदिन कोशी उच्च बाँध नै दीर्घकालीन उपाय भन्दै भारतले फेरि एकपटक सरकारलाई उच्च बाँध बनाउनका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

असोज २२ देखि २४ गतेसम्म विराटनगरमा भएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी नेपाल(भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत र भारत सरकारकोतर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नदी प्रबन्धक सदस्य तथा अतिरिक्त सचिव पिएम स्कटले संयुक्तरुपमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा संयुक्त जलस्रोत समिति ९जेसिडब्ल्यू०को नवौँ बैठकको निर्देशन बमोजिम आयोजनाबाट तयार गरिएको परिमार्जित आकार प्रकारसम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिवेदनमा विस्तृतरुपमा छलफल हुँदा सप्तकोशी आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित सञ्चालित गरिएका आयोजना, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत मध्यनजर गरी बाँधको उचाइलाई घटाउने सहमति भएको थियो ।

नेपाल-भारत संयुक्त बैठकको सहमति
१. बाँधको उचाइ घटाउने
२. भारतद्वारा २६९ मिटर बाँधको उचाइलाई घटाएर २३९ मिटरमा झार्ने प्रस्ताव
३. आगामी ३० महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पार्ने
४. आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनः स्थापन अध्ययन गरिने
५. बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभजस्ता विषयको महत्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने
६. प्रस्तावित रिनेगुलेटिङ ब्यारेजको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ स्थानमा रिजेगुलेटिङ ब्यारेज बनाउने

जसरी भएपनि बाँध बनाउनैपर्ने भारतको मनसाय देखिन्छ । तर, यो पहिलोपटक भने होइन ४२ वर्षदेखि उच्च बाँध बनाउन दुईदेशबीच १६ वटा संयुक्त बैठक बसेर विभिन्न विषयमा सहमतिदेखि विराटनगरमा कार्यालय खोल्नेसम्मका काम भएका छन् ।

कोशीमा उच्च बाँध बनाउन कहिले के भयो ?
१. सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार
२. सन् १९९१ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति
३. सप्तकोशी उच्च बाँधसम्बन्धी नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समिति गठन
४. १९९२ मा उच्च बाँधसम्बन्धी नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समितिको पहिलो बैठक
५. सन् १९९७ को दोस्रो संयुक्त बैठकमा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार
६. नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने तय
७. सन् २००१ मा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययनका लागि विराटनगरमा संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने तय
८. सन् २००३ को पाँचौं बैठकमा संयुक्त कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति

भारतले नेपाल पक्षलाई देखाएको बाँध बन्दा प्राप्त हुने उपलब्धीहरूः
–वार्षिक १ हजार ७ सय ६० दशमलव ७ करोड युनिट अर्थात् कुल ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
–आयोजनाबाट सिञ्चित हुने कुल १५ दशमलव ९९ लाख हेक्टर जमिनमध्ये ५ दशमलव ४६ लाख हेक्टर नेपालमा र बाँकी १० दशमलव ५३ लाख हेक्टर भारतमा हुने
–नेपालको चतरादेखि भारतको कुरसेलासम्म कोशीको पानी प्रयोग गरेर जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने

तर, कोशी उच्च बाँधबाट नेपाललाई जलमार्ग उपलब्ध हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले पनि नेपालमा कोशी उच्च बाँधभन्दा अन्य निकै आकर्षक आयोजनाहरू भएकाले यसमा बढी जोड दिन नहुने जलस्रोत विज्ञ बताउँछन् ।

भारतले विगतमा पनि जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौता आफूअनुकूल हुने गरी गर्दै आएको छ ।सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता गरेर चाँदनी–दोधाराको सिँचाइका लागि पानी दिन सहमत भएपनि नेपालले अहिलेसम्म पानी पाएको छैन । अहिले फेरि दबाब दिन खोजेको भन्दै नेपालले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न नहुने राजनीतिक दलका नेताले बताउन थालेका छन् ।

भारतले निकै जोड दिइरहेको तर नेपालले विविध कारण रुचि नदेखाएको परियोजना हो, यो । भारतले यो परियोजनाबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने बताइरहँदा नेपालमा यसबाट प्राविधिक कारणले भयावह असर पर्ने चिन्ता छ ।