सरकारले बढायो इन्धन सुविधा : विद्युतीय साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि दिइने, वार्षिक आठ अर्ब खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ कात्तिक २०८० काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले इन्धनमा मात्रै वार्षिक ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन् । सार्वजनिक खर्च घटाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिने नीति लिएको सरकारले आफ्नै निर्णयविपरीत कर्मचारीले पाउने इन्धनको सुविधा थप वृद्धि गरेर राज्य कोषमा भार थोर्पने काम गरेको छ।
सरकारले सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट नगद दिने भएको छ । त्यो पनि सचिव र सहसचिवलाई इन्धनमा अहिले पाइरहेको भन्दा सीमा बढाएर । यसअघि सचिवले मासिक १०० लिटर र सहसचिले ७० लिटर इन्धन सुविधा पाउथे अब सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बापतको रकम नै पाउने छन् ।
अझ अनौठो त के छ भने खर्च कटौतीका लागि नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड नीति लिएको सरकारले विद्युतीय सवारी चढ्ने कर्मचारीलाई समेत इन्धनको आधा रकम दिनेछ । संघमा मात्र ६६ जना सचिव र सो सरहका कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुका लागि मात्रै मासिक १३ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ इन्धनमा खर्च हुनेछ ।
प्राविधिकसहित सहसचिवको संख्या झण्डै ५ सय छ । सहसचिवका लागि मात्रै मासिक इन्धन खर्च झण्डै ८६ लाख पुग्छ । त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कार्यालयअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका हुन्छन् ।
हाल उपसचिव र अधिकृतहरूले पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधासमेत लिने गरका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिने गरेका छन् । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले भने हालकै व्यवस्था अनुसार इन्धन सुविधा पाउने छन् ।
कसले कति इन्धन पाउछन् ?
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर
मन्त्री २०७ लिटर
राज्यमन्त्री २०० लिटर
सहायकमन्त्री १८० लिटर
प्रदेश सरकारहरुले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्रदेश अनुसार फरक फरक इन्धन सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले मासिक पाउने इन्धन सुविधा ?
कोशी प्रदेश
मुख्यमन्त्री १५० लिटर
मन्त्री र राज्यमन्त्री समान १२५ लिटर
मधेश प्रदेश
मुख्यमन्त्री ३०० लिटर
मन्त्रीले २५० र राज्यमन्त्री २२५ लिटर
बागमती प्रदेश
मुख्यमन्त्री १५०
मन्त्री १२५ र राज्यमन्त्री १२० लिटर
गण्डकी प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०
मन्त्री १५०
राज्यमन्त्री १२५ लिटर
लुम्बिनी प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०
मन्त्री र राज्यमन्त्री २०० लिटर
कर्णाली प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०
मन्त्री २००
राज्यमन्त्री १५० लिटर
सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्यमन्त्री आवश्यकता अनुसार
मन्त्री २५०
राज्यमन्त्री २०० लिटर
योसँगै प्रदेशका सचिवले पनि इन्धन सुविधा पाउछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त आफू अनुकुल नीति बनाएर मासिक १ सयदेखि १५० लिटरसम्म सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । यो खर्च घटाउन सरकारले हरेक कर्मचारीले विद्युतीय सवारी चढ्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।
समग्रमा तीन तहका सरकारले वार्षिक ८ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गर्छन्। त्यसबाहेक हरेक तीन महिनामा पाउने मोबिल सुविधा र मर्मत सम्हारमा लाग्ने खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । यो हिसाबले नागरिकले तिरेको करको ठूलो अंश सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीले इन्धनमा उडाउने गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया