बिशेष

बीआरआई बहस सरकार किन उदासिन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

के छ नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईमा ?

हिमालय टिभी
२०८० कार्तिक १ गते १७:५५
बीआरआई बहस सरकार किन उदासिन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ कात्तिक २०८० काठमाडौं । बीआरआईसँग सम्बन्धित तेस्रो सम्मेलनमा नेपालबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र अन्य दलका नेताको पनि उपस्थिति छ ।

२०१७ मे १२ मा नेपाल बीआरआईको सदस्य राष्ट्र भयो । तर अहिलेसम्म चिनियाँ ऋण लगानी परियोजनाबारे हुनुपर्ने खुला बहसको अभाव छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईको अंग भन्दा नेपालले अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन । जबकी नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्रका केही बुँदा अस्पष्ट र दुई किसिमको अर्थ लाग्ने खालका छन् ।

के हो बीआरआई ?
चीनको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो, बीआरआई । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजाकस्तानको नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिपिङले आफ्नो सम्बोधनमा ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइमी सिल्क रोड’ निर्माणको प्रस्ताव गरे । पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनियाँ राज्य परिषद् बैठकले ‘वान बेल्ट वान रोड’ का रूपमा प्रस्तुत गर्यो । अहिले यसैलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ भन्न थालिएको हो । बीआरआई परियोजनाले ६५ देश, ४ दशमलव ४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ ।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआईको समझदारीपत्रमा पाँचवटा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा नीतिगत आदानप्रदान, विभिन्न पूर्वाधारहरूको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय संरचनाको सम्बन्ध विस्तार र जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइएको छ।

ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माणमा कम प्रगति देखिएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ जसलाई बढ्दो जनस्तरको आदानप्रदानका रूपमा विज्ञहरूले अर्थ लगाइरहेका छन्। त्यसबाहेक द्विपक्षीय व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको ठान्नेहरू पनि छन्। हुनपनि ५ वटा धारा समावेश उक्त समझदारीपत्रका केही बुँदा अस्पष्ट र दुई किसिमको अर्थ लाग्ने खालका छन् ।

के छ नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआईमा ?
धारा– १ – दुबै पक्षले छिमेकी सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर बीआरआईमा आधारित आर्थिक वृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्ने

धारा–१ को दफा २ को उपदफा १ मा दुई देशमा कायम कानून, एवं अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नयाँ जोश थप्ने

यहाँ विवाद भएमा कुन देशको कानून लागु हुन्छ ? यो स्पष्ट छैन ।

धारा–१ को दफा २ को उपदफा ३ मा द्विपक्षीय संयन्त्र र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी र आपसी सहयोगलाई बलियो बनाउँदै एक अर्काको सबल पक्षलाई जोड दिइने

यहाँ सबल पक्ष भनेको के हो ? चीन आर्थिकरुपमा सबल रहँदा नेपाल कमजोर छ । यसमा प्रष्टता छैन ।

धारा–२ को दफा २ मा संयुक्त अध्ययन, र रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्डयन, विद्युत् ग्रीड, सूचना तथा सञ्चारलगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाका माध्यमबाट दुई मुलुकबीच पारवहन, कनेक्टिभिटी, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने उल्लेख

–धारा २ को बुँदा ३ मा नेपाल र चीनबीच खुला व्यापार सम्झौता (फ्रि ट्रेड)

यहाँ चीनबाट आयात गर्नुपर्ने सामानमा नेपालले समेत कर छुट दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट निर्यात कम भएकाले नेपाललाई फाइदाभन्दा घाटै बढी हुन्छ ।

धारा २ को दफा ४ मा– वित्तीय साझेदारी शीर्षक राखिएको यो बुँदामा व्यावहारिक अवस्थाअनुसार दुई पक्षीय व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्ने, लगानी र व्यापार साझेदारीमा वित्तीय सहयोग र सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहयोगी नीति अवलम्बन गर्ने, ऋण व्यवस्थापन र एक अर्को मुलुकमा वित्तीय संस्थानहरुको शाखा स्थापना गर्न पहल गर्ने र दुबै मुलुकका वित्तीय संस्थानबीच तालमेलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख

धारा ४ – यस धारामा दुबै पक्षले ‘मैत्रिपूर्ण समझदारी’ का आधारमा विवादको हल निकाल्ने

यसमा मैत्रीपूर्ण समझदारीका आधारमा कुन माध्यमबाट विवादको हल निकाल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

धारा ५– समझदारीपत्र लागू, संशोधन र खारेजी
यो धारा अनुसार समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेको मितिबाट नै लागू हुनेछ । यो तीन वर्षका लागि मान्य हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कुनै पक्षले यस समझदारीपत्रलाई खारेज गर्न चाहेको खण्डमा ‘कूटनीतिक च्यानल’ का माध्यमबाट तीन महिनापूर्व यसबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता नवीकरण– कुनै पक्षले यो सम्झौता खारेज गरेको खण्डमा यसअघि कायम परियोजनामा कुनै प्रभाव नपर्ने समेत उल्लेख छ । कुनै पक्षले खारेज नगरेको खण्डमा ३ वर्षपछि स्वचालित रुपमा यो समझदारीपत्र नवीकरण हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्