रास्वपाको नीति मन्थन, तयार होला गन्तव्य ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असोज २०८० काठमाडौं । पार्टी स्थापनाको १५ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बल्ल पार्टीको नीति र विधि बनाउने छलफलमा जुटेको छ ।

यो बीचमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचन लडिसकेको, सरकारका गइसकेको र प्रतिपक्षीसमेत भइसकेको रास्वपा अहिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको भेला गरेर आफ्नो पार्टीको नीति र विधि कस्तो बनाउने भन्नेबारे सल्लाह लिन लागेको छ ।

शासकीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाली समाजको चरित्रलगायतका विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्यानल डिस्कसन थालेको छ । काठमाडौंमा दुई दिन चल्ने कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाइएको छ र उनीहरुको सुझावको आधारमा रास्वपाले आफ्नो दस्ताबजे तयार गर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई रास्वपाले नीति मन्थन भनेको छ ।

यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतका केही नेता केही जिल्लामा पुगेर त्यहाँको प्रतिक्रियासमेत लिएका छन् । जनआवाज सुन्न भनेर गाउँ छिरेका रास्वपा नेताहरुले सुन्ने भन्दा सुनाउने काम गरेरै फर्किए । संसदमा, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक मञ्चहरुमा र नागरिकको घर आगनमै पुगेर आफ्ना कुरा सुनाएको रास्वपा यतिबेला विज्ञका कुरा सुनेर विचार बनाउन तम्सिएको छ ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने गरेको रास्वपाको स्पष्ट राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र मार्गदर्शनमा अन्योल छ । कहिलेकसो संविधानवादको कुरा सुनिए पनि व्यवहारमा मुलतः लोकप्रियतावादमा अल्झिएको रास्वपा सोही वादका कारण गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बन्नसमेत सफल रह्यो । तर संसदीय यात्रा सुरु गरेको १० महिनापछि पार्टीको गन्तव्य चाँहि के हो, अनि कसरी पुग्ने भन्नेबारे अन्योल भएपछि रास्वपा प्यानल डिस्कसनमा ओर्लिएको छ ।

गत वर्षको असार ७ गते स्थापना भएको यो पार्टीले विभिन्न समय र दस्ताबेजमा थरीथरी गन्तव्यको उद्घोष गरेको छ । गत जेठमा पनि रास्वपाको नीति तथा विचार विभागले ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेज तयार पारेको थियो । तर ३९ केन्द्रीय सदस्य र २१ सांसद रहेको रास्वपामा अधिकांश सदस्यले दस्तावेजमा असन्तुष्टि जनाए ।

मंसिरको निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा गभर्नरको कुरा आएकोमा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टी गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको दस्ताबेजमा दश वर्षसम्म दलको सदस्य नभएको राष्ट्रपति हुने, उपराष्ट्रपति पद खारेज, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, १५ सदस्य मन्त्री, प्रदेश खारेज, प्रदेश गभर्नर कायम, संवैधानिक परिषद् खारेज र राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलजस्ता विषय राखिको थियो । उक्त दस्ताबेजमासमेत सदस्यहरु सन्तुष्ट बनेनन् ।

विभिन्न समयका ट्रायलपछि यतिबेला रास्वपाले विज्ञहरु हायर गरेर नीति मन्थन सुरु गरेको छ । यो मन्थनबाट तयार हुने दस्ताबेजले चाँहि मार्गनिर्देश गर्ला कि नर्गला रु शंका छ ।