परराष्ट्रमन्त्री साउदको हर्कत, मोदीको कालापानी भ्रमणबारे सोध्दा हुत्याए टेलिभिजनको बुम (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असोज २०८० काठमाडौं । २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको संसदले सर्वसम्म पारित गरेको चुच्चे नक्साले समेटेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाध भ्रमण गरेसँगै नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलले कुटनीतिक नोट पठाउन माग गरिरहेका बेला सरकार मौन छ । यतिसम्मकी सार्वजनिक कार्यक्रममा उठेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको प्रतिक्रिया उदेकलाग्दो छ ।

सुदूरपश्चिम पत्रकार समाजले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा ठाँटसहित पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रीको यो हर्कतले नेपालीको शिर चाँही निहुर्यायो । नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हस्तक्षेपूर्ण भ्रमणबारे सरकारले कुटनीतिक नोट किन नपठाएको भन्ने हाम्रो प्रश्नलाई उहाँले सुन्नै चाहनुभएन ।

पहिलो पटक बेवास्ता भएपछि हामीले फेरि त्यही प्रश्न सोध्यौं । तर मन्त्री साउदले प्रश्नको बेवास्ता मात्रै गर्नुभएन कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिनुभयो । संसदमा सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरुले जोडतोडले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । र आम जनता पनि यो प्रश्नको जवाफ सुन्न आतुर छन् । तर सरकार प्रश्न सोध्नेसँग भाग्ने र बेवास्ता गर्ने रणनीतिमा छ । अर्थात् मोदी नामको पहाडसँग टाउको ठोक्किने डरमा छ सरकार । मोदीको भुतले सरकारको सात्तो गएको छ । नेपाली भुमिमा विना जानकारी आएर धर्म राजनीति गरेर फर्किएका मोदीको हर्कतबारे सरकार राम्रै जानकार छ ।

२०७७ जेठ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा संसदले सर्वसम्मतले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्साले समेटेको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भुभाग नेपालकै हो । भारतले जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएपछि २०७६ कार्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी(लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू(भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई कार्तिक २० गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एकएक भू–भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । र नयाँ नक्सा जारी गर्ने सहमति गरेको थियो । सोहै अनुरुप ०७७ जेठ ३१ मा चुच्चै नक्सा पारित भएको थियो । तर भारतले उक्त नक्सालाई मान्यता दिनुको साटो अल्घेल्याईं गरिरहेको छ ।

इपीजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न नमानेको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो हर्कत कुटनीतिक रुपमा नांगो नाच हो । यो सामान्य जनताले समेत बुझेका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्री भने यस्तो गम्भिर प्रश्न उठ्दा जवाफ दिनुको सट्टा भाग्दै हिँड्नु भएको छ ।फेरि हेर्नुस् मन्त्रीको यो हाउभाउ ।

२०७७ जेठ २ गते तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लिएसँगै मन्त्री साउदकै पार्टी कांग्रेसले पनि साथ दिने निर्णय लिएको थियो । ०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय पहिलो पटक सुनाउनुभएको थियो ।

०८८ जेठ ७ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले जारी गरेको र जेठ ३१ मा पारित भएको नेपालको चुच्चे नक्सा भारतलाई मन नपरेको जग जाहेर छ । तर कुटनीतिक पहल गरेर नेपालको ऐतिहासिक भुमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने दायित्व बोकेका मन्त्री नै संवेदनशील विषयमा तर्कने र झर्कने गर्नु चाँही देशको सार्वभौमिकतामाथिको भद्दा मजाक बाहेक केही होइन ।