गाउँगाउँका सिंहदरबार, भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असोज २०८० काठमाडौं । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको सुन्दर नारासहित कार्यान्वयनमा रहेको संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ७ सय ६६ प्रतिवादी बनाएर गरेको अनुसन्धानमा २ सय ९ जना जनप्रतिनिधिमात्रै छन् । ६६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ ।

तपाईकै आँखै अगाडिबाट राज्यकोषको कति रकम हिनामिना भएको छ, तपाईलाई थाहा छ ? हो, यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा मात्र हेर्ने हो भने पनि स्थानीय पालिकाको अनियमितता डर लाग्दो देखिएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको नारा दिइरहँदा, त्यहीबाट भ्रष्टाचारको जालो जेलिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको ८औँ वर्षमा आइपुग्दा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ७ सय ६६ जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो । त्यसमध्ये २ सय ९ जनप्रतिनिधि अनुसन्धानको दायरामा आए । तिनैलाई आधार बनाएर अख्तियारले ६६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

अर्थात कुल अनियमिततामा संघीय मामिलासहति स्थानीय तहको भागमा ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत परेको छ । अख्तियारले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ६२ करोड ७४ लाख ५ हजार रुपैयाँ विगोसहितको मुद्दा दायर गरेको छ । तपाईकै घर अगाडिबाट कुल ६२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ ।

स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्षमा अनियमितताको दुर्गन्ध आउन थालेको छ । यसको असर राजश्व संकलनमा पनि व्यापक अनियमितता र हिनामिना हुने गरेको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जनप्रतिनिधिको यो भ्रष्टाचार मोहले उनीहरुप्रति अविश्वास बढाइरहेको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीमा स्थानीय तह जोडिएका केही तथ्यांक हेरौं ।

स्थानीय तह (संघीय मामिला)– ३५=९५ प्रतिशत
स्थानीय तहकै शिक्षामा– १४=५५ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अनियमितताको तथ्यांक
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका जिम्मेवारी– ७ हजार १६२ उजुरी
कुल उजुरी– २८ हजार ६७
भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी– ६.०९ प्रतिशत
वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी– ४.१४ प्रतिशत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित उजुरी– ३.१२ प्रतिशत
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित उजुरी– ४.१० प्रतिशत
गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी– ३.५८ प्रतिशत
पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित उजुरी– २.७१ प्रतिशत
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंसँग सम्बन्धित उजुरी– २.५८ प्रतिशत
खानेपानी तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित उजुरी– २.५१ प्रतिशत
अर्थसँग सम्बन्धित उजुरी– १.८९ प्रतिशत
कृषि तथा पशुपंछीसँग सम्बन्धित उजुरी– १.५२ प्रतिशत
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उजुरी– १.०३ प्रतिशत

यो तथ्यांकलाई मिहिनरुपमा हेर्दा स्थानीय तहमै धेरै अनियमितता भएको देखाउँछ । जसले मानिसमा व्यवस्थाप्रति नै ‘फ्रस्टेसन’ देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज सक्रिय हुन जरुरी छ । नीतिगत सुधार र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन ।

तीन तहको सरकार जनतालाई समृद्धिको सपमा बाँड्न सक्रिय छन् । जनआन्दोलनको राप र तापबाट स्थापित व्यवस्थालाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त हो । तर जनप्रतिनिधि नै गरकानुनी आर्जनमा लिप्त हुँदै जाँदा न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छ न सुशासनको अनुभुति ।