गुण्डा-नाइके रिगलकाे रिहाइले सतहमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा

१९ असोज २०८० काठमाडौं । जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै उन्मुक्ति दिइएपछि अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा कर्तव्यज्यान मुद्दामा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालले संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी पाएर रिहा भएपछि यो विषय सतहमा आएको हो । उसो त यसअघि रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा पनि विवादमा तानिएको थियो । अहिले गुण्डानाइके रिगलसँगै चौधरीको विषयमा पनि विरोध शुरु भएको छ ।

गत जेठ १५ गते जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैदमा माफी पाएर रिहा भए । जतिबेला उनलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नै आइसकेको थिएन । संविधानतः पूर्ण पाठ नआइसकेको मुद्दामा आममाफी सिफारिस नै गर्न पाइन्न । तर, तत्कालीन सत्ता समीकरणमा एउटा फ्याक्टर बनेकी चौधरी पत्नी रञ्जीताले रेशमको रिहाईका लागि राजनीतिक वार्गेनिङ गर्नुभयो ।

मन्त्री समेत रहेकी चौधरीका पती रेशमले माफी मिनाहाका लागि निवेदन पनि दिए । सोही आधारमा रिहा भएपनि रञ्जिता रेशमले आममाफी नभई कैद कट्टा गरेर छुटेको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, रेशम चौधरी भने जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका हुन् । के उनलाई कैद कट्टा गर्न मिल्थ्यो त ?

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) ले माफीको व्यवस्था गरेपनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ को खण्ड (ड) मा “क्रुर अमानवीय वा मानवता बिरुद्धको अपराध” तथा खण्ड (ढ) मा “क्रुर, हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या” को अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको सजाय माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। त्यसैले रेशमलाई माफीमिनाहा दिन मिल्दैन ।

तर कानूनको ‘लुप होलु प्रयोग गरेर बाँकी कैद मिनाहा गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १५९ (१) मा “अदालतको फैसलाबमोजिम पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ’ भनिएको छ ।

चौधरीको रिहाई सत्ताकै जोडबलमा तत्कालिन समयमा सरकार टिकाउनकै लागि भएको विषय ओपन सेक्रेट नै छ । आमाफीको व्यवस्थाको छिदै दुरुपयोग गर्दै चौधरी छुटेपछि टिकापुर घटनाका पीडितहरुले थप पीडा महसुस गर्दै विरोध पनि गरे । सोही घटनामा मारिएका प्रहरी निरिक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा अहिले पनि न्यायको खोजीमा न्यायालको ढोका ढक्ढकाइरहेकी छन् ।

शक्तिको बलमा अपराधीहरुले आमाफीको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा न्यायपालिकाले गरेका फैसला उल्टाउने मिल्ने हो भने न्यायपालिकाले न्यायको रोहमा गरेका कामकारवाहीको के अर्थ ? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।

तर, यो व्यवस्थाको सरकारले पटक पटक खिल्लि उडाइउँदा पीडितको न्याय पाउने आशामा तुषारापात मात्र भएको छैन विधिको शासन र कानुनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ । टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी आममाफीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतका विचाराधिन छ । अब पीडितको आश न्यायालयतिरै छ ।