राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अभिभावकीय भूमिका प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असोज २०८० काठमाडौं । कतिपय नैतिक र व्यवहारिक विषयमा सचेत नबन्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादित बन्न थाल्नुभएको छ ।

संविधानले कार्यकारी अधिकार नदिए पनि राष्ट्रपतिसँग मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारी छ । तर संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य भएका राष्ट्रपति सरकारको रबर स्ट्याम्प बन्दै जाँदा अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट च्युत हुने जोखिम बढेको छ ।

गत वर्षको फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो सवारीका सम्बन्धमा लिएको अडानले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ओज बढेको थियो । राष्ट्रपतिको सवारीका कारण लामो समयसम्म सडक जाममा पर्नु परेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भइरहँदा सरकारले यसलाई ‘सुरक्षा प्रोटोकल’ को कारण देखाउने गरेको थियो । तर पौडेलले त्यसलाई सच्याउनुभयो । जसका कारण कार्यकालको सुरुवातमै प्रसंशा बटुलेका पौडेल अहिले भने आफ्नै व्यवहारले आलोचित बन्दै जानुभएको छ ।

भारतको दिल्लीमा उपचार गराउँदा भएको खर्च आफैले व्यहोर्ने इच्छा छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका राष्ट्रपति पौडेलले राज्यकोषबाट ५५ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बुझ्नुभयो । उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्छु भनेर पनि सरकारलाई बिल थमाएपछि चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी सहयोग अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नुभएन । बरु आलोचना खेपेरै पैसा लिनुभयो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सिफारिस गर्‍यो । पौडेलले सामान्य औपचारिकता पूरा गरेर आममाफीको सिफारिसमा लालमोहर लगाइदिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा २ सय ७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) मा “उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने मुल्तवी राख्ने परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कार्वाही गर्न सकिने छैन” भनि सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दाका कसुरदारलाई ईङ्गित गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार रेशमले आम माफी पाउन सक्नुहुन्थेन ।

यतिसम्मकी रेशमको रिहाइविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत साउन ३२ गते रेशमको आम माफीलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको ठहर गरिदियो । जसले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर रुपमा नैतिक प्रश्न खडा गर्‍यो ।

गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले यस्तै गम्भीर मुद्दाका दोषीहरुलाई आम माफीको सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपति पौडेलले आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरिदिनुभयो । यसरी आम माफी पाउनेमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपालगंजका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालसमेत थिए । जसले ८ वर्षअघि नेपालगंजमा दिनदहाडै धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरेका थिए ।

यस्ता संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी सरकारको सिफारिसमा रबर स्ट्याम्प बनिदिने मात्र हो भन्न थाल्नुभएको छ । रेशम चौधरीको आम माफी कांग्रेससहितको गठबन्धन जोगाउन प्रेरित थियो भने रिगल भनिने गुण्डा नाइकेको रिहाई कांग्रेस निकट हुनुको कारक थियो ।

यसमा स्पष्टसँग मिसिएको राजनीतिक रंगभित्र माछा मार्दै गर्दा राष्ट्रपति पौडेलबाट पदीय गरिमालाई त्यही धमिलोमा मिसाउने यत्न भइरहेको छ । कहिले सरकारको रबर स्ट्याम्प त कहिले कांग्रेस कार्यकर्ता बन्दैगर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुहोला कि यो पदको थप हुर्मत लिनुहोला भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।