नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सरकारका बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असोज २०८० काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी सहज पार्ने उद्देश्यले सरकारले २०७७ सालबाट नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सो कामका लागि ९५ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् हालसम्म २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको खर्च भइसकेको छ । तर, कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्च मात्रै हुने तर, प्रणाली सञ्चालनमा नआएको बारे प्रश्न गरेको थियो । यसमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्ततः २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरू विरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले मुद्दा लगाएका पात्रहरूः
१. नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल
२. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ
३. अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी
४. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल
५. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली
६. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा
७. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक
८. तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा
९. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७५ असार १९ मा सीएमए नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो । २४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो ।

सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरेको केन्द्रले अहिलेसम्म उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पार्न सकेन ।रकमको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गर्नुपर्ने प्रणालीको आधारभूत पक्ष, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे छलफल नै गरेन । त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा पनि कुनै तयारी गरेन । विद्युतीय भुक्तानी सहज पार्ने उद्देश्यले सरकारले २०७७ भदौबाट ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने बताएको थियो । रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाट समेत छुट्कारा पाउन थिए । यो लागू हुँदा १ सेकेन्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिने दावी गरिएको थियो ।

कसरी देखियो भ्रष्टाचार ?
१. ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी अस्वभाविक लागत बनाएर स्वीकृत गरेको
लागत स्वीकृत गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको
२. ८ जनाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको गेटवे खरिद शीर्षकमा एनएमबीआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणमा पर्ने कुनै काम नगरेको
३. झुटा विवरण राखेर अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत् आवश्यक काम पूरा नगरेको
४. खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना, कानूनी आधार, एनपीजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार केही पनि नगरेको
५. बैँक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने विषयसमेत केही पनि नगरी लापरवाही तथा बद्नियत राखेर २०७४।७५ को अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानी गरेको

रकमको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गर्नुपर्ने प्रणालीको आधारभूत पक्ष, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे छलफल नै गरेन । त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा पनि कुनै तयारी गरेन । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा .१ं देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा ३ को उपदफा .१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।