पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा के भन्छन् मरासिनी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असोज २०८० काठमाडौं । अख्तियारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीले ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

आज प्रेस नोट जारी गर्दै मरासिनीले संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर फसाउन खोजिएको समेत भनेका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रेस नोट जारी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइरहँदा अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट भनिने बजेटमा अन्यलाई चोख्याएर बजेट शाखाका कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्नु अन्याय भएको उनको तर्क छ ।

सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि मन्त्री, संवैधानिक निकायको दबाबका बीच बजेट अनुमान तयार गरिने हुँदा यसमा बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् भनेर दोष दिनु गलत हुने मारसिनीले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरणः
१. बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयमा जाने, त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ, त्यहि रकम मन्त्रालय हरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन् । NPG लाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएकोछ । माघमा गएको सिलिङ भित्र यो नपर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry नहुने स्वभाविक छ ।

२. बजेट बक्तव्य को बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातोकिताबमा विनियोजन प्रस्ताव भएकोछ । यसर्थ सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वभाविक प्रकृया हो ।

३. किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो । पछि सम्बन्धित मन्त्रालयर निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन् । कहिलेकाहि यो अनुमान नपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ । पूजीगत खर्च ६०५ हाराहारि खर्च भै रहेको हुन्छ १

४. अर्थले बजेट अख़्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Surender ) गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले नमागी बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरे भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।

५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन बिधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । संसदले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधयेक ऐन बन्छ ।

६. अर्थ मन्त्रालयले विनियोज बिधेयक तयार गर्ने सम्म हो । त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र । अरू कानून सरह दफावार छलफल भए र संसदले पास गर्छ र बल्ल कानून सरह बनेर कार्यान्वयनमा जानेहो । हाम्रो काम यो बिधयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो ।

७. बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको ( सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीय हरू मन्त्री , सेबैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुईचो( दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ१ बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा प्रविष्ट गरिस् भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

८. खरीद प्रक्रियालाई तयारी टेण्डर आदि प्रक्रिया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न । सार्वजनिक खरिद ऐन बनोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो ।