रास्वपामा स्वकीय लहर, आवश्यकता कि देखावटी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ असोज २०८० काठमाडौं । आफ्ना र परिवारकालाई स्वकीय सचिव बनाउने नेपाली सांसदको रिती बसेको छ । सकेसम्म आफ्नालाई नभए आफैंले स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा कुम्ल्याउँदै आएका सांसद भन्दा केही सांसद फरक देखिए । सार्वजनिक रुपमै आवेदन खुलाएर उनिहरुले स्वकीय सचिवको पदपूर्ती गर्न तदारुकता देखाए ।

नेपालका सांसद र उनिहरुले राख्ने स्वकीय सचिव स्वस्थानी ब्रत कथामा प्रसाद खुवाउन विधिविधान जस्तै छ । स्वस्थानी ब्रत बस्ने नारीले ब्रतको प्रसाद आफ्ना श्रीमानलाई, श्रीमान नभए आफ्ना छोरालाई, छोरा पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य पूरा होस् भनेर नदीमा बगाइदिने विधि व्रतकथामा उल्लेख छ । यो विधि सांसदले पिए अर्थात् स्वकीय सचिव राख्ने बेलामा चरितार्थ गरेका छन् ।

श्रीमान सांसद भए श्रीमती, श्रीमती सांसद भए श्रीमान, श्रीमान श्रीमती नभए छोरा–छोरी, त्यो पनि नभए दाजुभाई, त्यो पनि नभए मावली पटिका आफन्त अनि त्यो पनि भए डमि स्वकीय सचिव देखाएर स्वकीय सचिव वापदको पैसा झ्वाम पार्दै आएका छन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नीति त होइन तर केही सांसद भने अलि फरक देखिए । उनिहरुले स्वकीय सचिवको नियुक्तीका लागि आवेदन नै माग गरे ।

रास्वपाका सांसदहरु तोसिमा कार्की, निसा डाँगी, गणेश पराजुलीले आवेदन खुलाएर नियुक्ति गरेको सार्वजनिक गर्नुभयो । तर उहाँहरुले नियुक्त गरेका स्वाकीय सचिव के दख्खल राख्छन्, कसरी नियुक्ति गरियो ? त्यो एकाध बाहेकले नागरिकलाई जानकारी गराएको पाइदैन । यी सांसदको सुरुवात राम्रै भएपनि कस्ता स्वकीय सचिव राखियो भन्ने सार्वजनिक नहुँदा स्टन्ट मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

ल आवेदनलाई राम्रै मानियो रे तर, रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने वा उपसभापति डीपी अर्यालदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्मका स्वकीय कसरी नियुक्त गरिए ? कस्तो विज्ञता छ ? सार्वजनिक जानकारी दिइदैन । हालै मात्र अशोक चौधरीले स्वकीय सचिवका लागि आवेदन नै खुलाउनुभएको छ । के उहाँले पनि स्वकीय सचिव नियुक्त गरेपछि सार्वजनिक गर्नुहोला ? यहाँ सुनौं कानून बनाउने थलो संसदमा स्वकीय सचिव पनि कानूनी पृष्ठभूमिकै हुनुपर्छ रे । के रास्वपा सांसदले छानेका स्वकीय सचिव कानूनी पृष्ठभूमिकै छन् त ?

यदि आवेदन फारम झैं भर्ना प्रक्रियाबारे पनि जानकारी गराएको भए झन सुनमा सुगन्ध हुने थियो । त्यस्तै आफ्ना वा आफैं स्वकीय सचिवको तलब भत्ता बुझ्ने कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा राप्रपा जस्ता दलका सांसदहरुलाई राम्रो झापड हुन्थ्यो । रास्वपाकै सभापतिदेखि ठूला नेताले पनि बुझ्थे कि ?