पेट्रोलको मूल्यवृद्धि फिर्ता फण्डा मात्रै, उपभोक्ता मारमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ असोज २०८० काठमाडौं । बजारमा व्यापारीले अहिले मुख्यत स् दाल, चामल र मसलाजन्यदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनोमानी ढंगबाट अस्वभाविक रुपमा बढाएका छन् । जसको कारण नागरिक दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

यस्तो बेला नियमन गर्नुपर्ने सरकार आफैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाएर व्यापारीकै शैलीमा इन्धनको मूल्य बढाएर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। यतिमात्र होइन स्वचालित मूल्य निगमले सर्वसाधारणलाई राहत दिन भन्दा पनि नाफा कमाउन रचेको नयाँ फन्डा मात्रै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ।

खाद्यान्न देखि दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, गेडागुडी र मसलाजन्य बस्तुमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाएर रन्थनिएका नागरिकलाई सरकारले पनि प्रत्येक १५, १५ दिनमा महंगी नै उपहार दिइरहेको छ। सरकारले सोमबारदेखि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एकै पटक २१५ रुपैयाँले बढाएर नागरिकको भन्सा थप महंगो बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि ग्याससँगै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको वृद्धि भएको मूल्य फिर्ता लिएको छ । तर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको नेपाल आयल निगमले आफूलाई अधिक नाफाको ग्यारेन्टी गर्दै नागरिकको ढाड सेक्ने गरि मूल्य बढाउँदै आएको छ।

यो पटक नागरिकस्तरबाटै भएको आलोचना खेप्न नसकेर सरकारले वृद्धि भएको इन्धनको मूल्य फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि नेपालमा इन्धनको व्यापारमा एकाधिकार रहेको निगमले नै मनपरी गर्दै आएको छ। पछिल्लो ४५ दिनमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ बढाइसकेको छ।

यस्तै पेट्रोलमा १८ रुपैयाँ, डिजलमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । त्यसको सिधा प्रभाव नागरिकको दैनिकीमा परेको छ। इन्धन बढेको नाममा खाद्यान्नदेखि तरकारी सम्ममा मूल्य बढाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएका बेला निगमको घाटा देखाएर घटाउन आनाकानी गरेको निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई देखाएर कालोबजारी गर्न दाउ हेरेर बस्ने व्यापारीकै इशारामा मूल्य बढाइरहेको छ।

स्वचालित मूल्य पछिल्लो समय मूल्य बढाउन निगमले रचेको रणनीति हो । किन की अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तल्लो विन्दुमा झरेर उकालो लाग्ने निश्चित भएपछि आफ्नो नाफाको ग्यारेन्टी गर्न र नागरिकको ढाड सेक्न असार ३१ देखि इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो ।

स्वचालित मूल्य लागू गरेपछि निगमले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाइसकेको छ। गत वर्षसम्म सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको थियो । त्यो पनि हटाएर त्यसको भार पनि नागरिकमा थोपरिएको छ ।

अझ ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक कसरी नाफा कमाउने र बोनस खाने भन्ने बाहेक अरु कुनै ध्यान नभएका निगमका कर्मचारी र निगमले जसो जसो गर्छ उसै उसै सदर गर्ने यो पुष्पपकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार सरकार हो की कालोबजारी गर्न साइत हेरेर बस्ने व्यापारी हो रु नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् ।