न्याय परिषद राजनीतिक छायाँमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असोज २०८० काठमाडौं । न्यायालय राज्यको स्वतन्त्र अंग हुनुपर्ने हो । संविधानमै परिकल्पना गरिएको कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अभ्यासका लागि न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

प्रचलित मूल्य मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि न्याय क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ । तर नेपालको न्याय क्षेत्र सरकारको दबाब र प्रभावमा पर्न बाध्य छ ।

हालै न्याय परिषदले उच्च अदालतमा खाली रहेका ५५ न्यायाधीशमध्ये २७ को नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो भने ३६ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । अझै थुप्रै न्यायाधीश सिफारिसको दायित्व न्याय परिषदमा छ । जे होस् न्यायाधीशको सिफारिस, सरुवा र बढुवासहित भर्तीसम्मको काम धमाधम चलिरहेको छ ।

तर न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति भइरहँदा चर्को रुपमा राजनीतिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ । आफै पनि स्वतन्त्र निकाय र स्वतन्त्र न्यायालयहरुमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था नै राजनीतिक छायाँमा परेपछि यस्तो आरोप लागेको हो । यतिबेला न्यायाधीश सिफारिस, नियुक्ति र सरुवामा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले राम्रै चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । स्याङ्जामा सरकारी वकिलको कार्यालय न्यायाधिवक्ताका रुपमा कार्यरत रामचन्द्र शर्मालाई कास्कीको जिल्ला न्यायाधीश बनाइयो ।

आम निर्वाचनमा गुरुङलाई सहयोग पुर्याए बापत पुरस्कार दिएको आरोप छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थका लागिसमेत उहाँले न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा राम्रै चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई प्रतिशोध राखेर रुकुम सरुवा गरेको पनि आरोप छ ।

कसरी भइरहेको छ न्याय परिषदमा चलखेल ?
नेपालको संविधान २०७२ ले नै न्याय परिषद गठनमा स्पष्ट रुपमै राजनीतिक भागवण्डाको बाटो खोलिदिएको छ । धारा १५३ को उपधारा १ अनुसार न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने गरी ५ सदस्यीय न्याय परिषदको व्यवस्था गरियो ।

जसअनुसार न्याय परिषदको सदस्य रहने व्यक्तिमध्ये प्रक्रियाका हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र एक वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेक अरु सबैजसो राजनीतिक दल प्रेरित देखिन्छन् । जसबाट सरकारको चाहना प्रतिध्वनित हुने प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसबाहेक वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार हुने भएकाले उनमा पनि राजनीतिक प्रभावले काम गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । जसका कारण न्याय परिषद सरकारकै कुनै निकाय जस्तो भूमिकामा रहेको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको न्याय परिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था नै २०७२ को संविधानमा हुबहु राखिँदा न न्याय परिषद स्वतन्त्र हुन सक्यो न उसले गर्ने न्यायाधीश सिफारिस स्वतन्त्र हुन सक्यो । २०४७ को संवैधानिक व्यवस्था र त्यसअघि राजाबाट सिधै हुने न्यायाधीश नियुक्ति तथा हाल न्याय परिषदबाट हुने सिफारिस र राष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने नियुक्तिमा स्वार्थका दृष्टिकोणबाट हेर्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन ।

न्याय परिषदलाई स्वतन्त्र बनाउन संविधानमै गरिएको त्रुटि सच्याउन जरुरी छ । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न न्यायालयसमेत कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेका सबैजसो दलहरु नियतबस रुपमै न्याय परिषद्माथि हस्तक्षेप गर्ने भएकाले संविधानको त्रुटि नसच्चिँदासम्म चलखेलमुक्त न्यायालयको आश गर्ने अवस्था देखिँदैन ।