पानी जहाज कार्यालय काम नपाएर ठण्डाराम (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असोज २०८० काठमाडौं । नेपालमा पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको साढे चार वर्ष भएको छ । नेपालका नदीहरुमा जलयात्रा विकासको उद्देश्यसहित स्थापना भएको कार्यालयले गति लिन भने सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा स्थापना भएको यो कार्यालय अहिले सरकारकै बेवास्तामा परेको छ ।

यो कार्यालय स्थापनाको मूख्य उदेश्य सुरक्षित, व्यवस्थित र किफायती जल यातायातको विकास गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनु हो ।

त्यस्तै आन्तरिक, अन्तरदेशीय र समुद्रमा सञ्चालन गरिने जल यातायात तथा पानीजहाजको दर्ता र नवीकरण गर्ने काम पनि यही कार्यालयको हो । दर्ता भएका जलयान, पानी जहाजको नियमन र अनुगमन गर्ने, जलमार्ग पूर्वाधार, यात्रुको सुरक्षा र सुविधाको मापदण्ड बनाउने, पूर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार भएको वा नभएको अनुगमन तथा जलमार्ग पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम पनि यो कार्यलयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।

जल यातयातका चालकलाई अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने र तालिम दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मा पनि यही कार्यालयलाई छ । जलयान निर्माणको पूर्वस्वीकृति दिने, निर्माण गर्ने व्यवसायको दर्ता तथा नियमन, पानी जहाजमा काम गर्ने सिम्यान बुक जारी गर्ने, जलयान व्यवस्थापन तथा प्रबर्द्धनको कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने, नेपाली जहाज समुन्द्रमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल पानी जहाज कार्यालयको हो । तर यो कार्यलयले नदिमा सम्भाव्यता अध्यननको काम बाहेक अन्य कामलाई भने अगाडी बढाउन सकेको छैन ।

हालसम्म तामाकोशी सुनकोशी दोभानबाट साढे ६३ किलोमिटर, सुनकोशी नदिको अरुण दोभानबाट १ सय ५३ किलोमिटर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । कोशी नदी अरुण दोभानको अवरोध हटाउने काम गरिएको छ । २०२७ सालमा नै नेपाल पानी जहाज ऐन र यसको नियमावली २०२८ मै आएको भएपनि, पुरानो ऐन बाधक बनेको कार्यालयको दाबी छ ।

कार्यलयले स्थापना वर्ष २०७५–० ७६ मा ४ करोड ३० लाख खर्च गरेको थियो । अहिलेसम्म कम्पनीले कति बजेट पाएको छ र कति खर्च गरेको छ त ?

प्राप्त कुल बजेट
२०७५–०७६ मा ४ करोड ३० लाख
०७६–०७७ मा ७ करोड ७३ लाख
०७७–०७८ मा ५ करोड ५६ लाख
०७८–०७९ मा ६ करोड ७५ लाख
०७९–०८० मा ६ करोड २९ लाख
०८०–०८१ मा १८ करोड

पुँजीगत खर्च
२०७५–०७६ मा २२ लाख ९९ हजार ३ सय ३५
०७६–०७७ मा १ करोड ७८ लाख
०७७–०७८ मा ४ करोड ४४ लाख
०७८–०७९ मा ३ करोड ६४ लाख
०७९–०८० मा ८ करोड १६ लाख

यो पाँच वर्षको अवधीमा प्रशासनिक र कर्मचारीलाई तलब भक्ता गरी पाँच करोड रकम खर्च भएको छ । विगत साढे चार वर्षको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने नेपाल पानी जहाज कार्यलय नामैको मात्रै कार्यलय बनेको छ ।