राहत शिक्षकको आन्दोलनमा सरकारको बेवास्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असोज २०८० काठमाडौं । राहत शिक्षक, अनुदानका शिक्षक, तत्कालीन उच्च माविका शिक्षक, बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाईमा सुरु भएको आन्दोलनमा अहिले महासंघ छैन ।

उसले सरकारसँगको सहमतिपछि माग पुरा भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्‍यो । तर राहत शिक्षकसहित विद्यालयका कर्मचारीहरु आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको र सहमतिको नाममा धोका भएको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको माग सम्बोधनमा सरकारको चासो देखिँदैन । के छन् आन्दोलनकारी शिक्षकहरुका माग ?

विभिन्न दल निकट शिक्षक संगठनसहित शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति गरे पनि राहत शिक्षकहरु अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । माइतीघर मण्डलमा जम्मा हुने र नाराजुलुस गर्दै नयाँ बानेश्वर चोक नजिक निषेधित क्षेत्रसम्म पुग्नु र फर्किनु राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविकको उच्च मा।विका शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, तथा पेन्सन बञ्चित शिक्षकको दैनिकी बनेको छ । यी शिक्षकहरुले सोमबार त सडकमा सुतेरै प्रदर्शन गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भएको प्रावधानको विरोधमा असोज ३ गते स्थायी शिक्षकहरुसँगै राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायत पनि आएका थिए । महासंघले स्थायी शिक्षकलाई अनुकुल हुने गरी मात्रै सरकारसँग सहमति गरेको प्रदर्शन जारी राखेका शिक्षकको गुनासो छ ।

के छन् आन्दोलनरत शिक्षक–कर्मचारीका माग ?
राहत शिक्षकका माग
–सबै राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने
–राहत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने
–राहत शिक्षकका रुपमा कार्यरत भएको अवधि जोडेर बढुवा, ग्रेड, निवृतिभरण, उपदान र सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गरिनुपर्ने
–आन्तरिक प्रक्रियाबाट विस्थापितलाई विशेष सुविधा दिएर बिदा गरिनुपर्ने
–विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भएपछि स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनुपर्ने

साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकको माग
–तत्कालीन उच्च माविका सम्पूर्ण शिक्षकलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी गर्नुपर्ने
–महाश्रम आयोगबाट पनि थप गर्नुपर्ने भनि तोकिएको अपुग ८ हजार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने
–स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनबाट बञ्चित उमावि शिक्षकलाई पुनस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको लागि बाँकी समयको सेवा सुरक्षित गर्नुपर्ने
र परीक्षा दिन नचाहने शिक्षकको हकमा आर्थिक सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने

पेन्सन बञ्चित शिक्षकको माग
–२०७६ यताका खुल्ला तर्फको स्थायी शिक्षकले पनि पेन्सन पाउनुपर्ने

विद्यालय कर्मचारीको माग
–पारिश्रमिक तहगत रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने
–हालसम्म कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने

बाल विकास शिक्षकको माग
–बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने
–सहजकर्ता शब्द हटाई शिक्षक सम्बोधन गर्नुपर्ने
–प्रावि तृत्तीय अनुसारको तलव भत्ता कायम गर्नुपर्ने
–बालविकास शिक्षकलाई अवधि गणना गरेर बिरामी विदा, संचित बिदा रकम ऐन अनुसार उल्लेख गर्नुपर्ने

सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने वित्तिकै पूरा गरिदियो । स्थायी शिक्षकको माग पूरा गर्न निकै तदारुकताका साथ लागिपर्‍यो । तर राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, साविकको उच्च मावि शिक्षक, पेन्सनबाट बञ्चित शिक्षकको माग सुन्न सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सबैका माग पूरा गरिदिएको अभिव्यक्ति दिनुबाहेक शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् भन्ने कुरासमेत सरकारले स्वीकार गरेको देखिँदैन । यसले राहतलगायत विभिन्न दरबन्दीमा कार्यरत आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकार पूर्णरुपमा लापरबाह देखिन्छ ।