बेइजिङमा नेपाल–चीन प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता, १२ बुँदे सम्झौता, पुराना सम्झौताको उपेक्षा (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असोज २०८० काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री वा उच्चतहको भ्रमणका क्रममा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँग विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी गर्ने चलन जस्तै बनेको छ ।

भ्रमण सकेर काठमाडौं उत्रिदै गर्दा हुने पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक बनेको दाबी पनि गर्नेगरिन्छ । तर, ति सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा निकै कमजोर हुने गरेका छन् ।

हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा १२ सम्झौता र एउटा लेटर अफ एक्सचेन्ज भयो । तर, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा न कुनै चर्चा नै भयो नत पहल नै गरियो । के सम्झौता थप्दै जाने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा भ्रमणको उपलब्धि कसरी मान्ने ?

सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच ग्रेट हल अफ द पिपलमा भेटवार्ता भयो । भेटपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलले १२ वटा सम्झौता र एउटा लेटर अफ एक्सचेन्ज गरे । तर, त्यसमध्ये पुराना सम्झौता कार्यान्वयन वा प्रोटोकल बनाउन दुबैदेशले चासो दिएनन् । त्यसो भए यो भ्रमणको उपलब्धि के त रु नयाँ थप्दै जाने पुराना विर्सदै जाने नै हो त रु

के–के सम्झौता भए ?
–चीनको नेशनल डेभलप्मेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशन र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि समझदारीपत्र
–नेपालको उत्तर पहाडी क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थहरूको प्रमाणीकरण
–डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यका लागि चीनको नेशनल डेभलप्मेन्ट एण्ड रिभर्म कमिशन र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच समझदारी
–हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा सहकार्यका लागि चीनको नेशनल डेभलप्मेन्ट एण्ड रिभर्म कमिशन र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीचको समझदारी
–कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी सहकार्यका लागि चीनको कृषि तथा ग्राणीण मामिला सम्बन्धी मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी
–सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्नका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्न चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समझदारी
–नेपालबाट चीन पठाउन वनस्पतिमा आधारित ओखतीमूलक पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड र नियम बनाउन चीनको भन्सार प्रशासन र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता
–चीनको नेशनल एड्मिनिस्ट्रेशन अफ प्रेस एण्ड पब्लिकेशन र नेपाल सरकारबीच शास्त्रीय साहित्यको अनुवाद तथा प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी
–विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सम्झौता
–विपद् सामग्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान
–जनशक्तिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान
–हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना विस्तार गर्ने समझदारीपत्र आदानप्रदान

यतिका समझदारी गरिरहँदा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै कुरा हुन सकेन । त्यतिमात्र होइन, यसपटक उर्जामा समेत सम्झौताको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले संसदमै बताउनुभएको थियो । यो विषयमा त खुलस्त चर्चा नभएको बुझिएको छ ।

कार्यान्वयन नभएका विगतका सम्झौता
–२०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता
–२०७२ कात्तिकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको सम्झौता
–२०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता
–दुईदेशबीचको व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन

नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने भए पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ जहाजको उडान अवतरण हुने थियो । यसले नेपाललाई फाइदा पुग्थ्यो । यस्तै, चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयातको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा भारतको एकाधिकार तोडिन्थ्यो र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिष्पर्धाका आधारमा सस्तोमा आउँथ्यो ।

नेपालले चीनको सामुद्रिक र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउँथ्यो । दुईदेशबीचको व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा चीनले नेपालका बस्तुमा भारी कर छुट दिनुपर्थ्यो, त्यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्थ्यो । तर, यसमा प्रचण्ड प्रतिनिधिमण्डलले चासो दिएको देखिएन बरु नयाँ–नयाँ समझदारी गरेर बुँदा थप्ने काम मात्र गरेको छ ।