नेपालको अर्थतन्त्र : तथ्यांकमा मात्रै सुधार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असोज २०८० काठमाडौं । रेमिट्यान्समा भएको ऐतिहासिक वृद्धि र खुम्चिएको आयातका कारण मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र उल्लेख्य सुधार भएको छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने निराशजनक छ ।

उत्पादन र वितरणको चक्रमा आएको असन्तुलनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । जानकारका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र नीतिगत जालमा परेकाले गाँठो नफुकाउने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र सुधारको छाँटकाँट देखिदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र उत्साहप्रद देखिएको छ । दुई वर्ष नौ महिनापछि नेपालको चालू खाता पनि बचतमा देखिएको छ । आइतबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउन महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र चालु खाता १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको देखाएको हो ।

तथ्यांकमा हेरौँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आर्थिक स्थिति

शोधनान्तर स्थिति
३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बचत

चालू खाता
१२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बचत

विदेशी विनिमय सञ्चिति
१५ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ

रेमिट्यान्स आय
१ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ

निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणलगायत विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला लगातार रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा भने उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

साउनमा एक खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन मासिक गणनामा हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत चैतमा एक खर्ब नौ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा मासिक औसत एक खर्ब एक अर्ब ७१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा मासिक औसत ८३ अर्ब ९४ करोड भित्रिएको थियो ।

चालू खाता बचतमा हुनुले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप बलियो भएको देखाएपनि लगानी घटेको संकेत भने गर्दछ । किनकी चालू खाता बचत अथवा कति घाटा कति बचत र कति लगानी भयो भन्नेमा सम्बन्धित हुने गर्दछ । बचत र लगानीको अन्तर बढ्दा अथवा लगानीभन्दा बचत बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने अर्थविद् तर्क गर्छन् । हुनपनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कायमै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । सरकारी खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। यो वर्षको २ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब आय गरे पनि विकास खर्च जम्मा ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । संघीय सरकारले विकास खर्च नबढाउँदा त्यसको सिको प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने गरेकाले आर्थिक गतिविधि सुधारमा समस्या आएको देखिन्छ ।

उत्साहमा रमाएको भएपनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भिर देखिदैन । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत नै मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सन्तुलन कायम नहुँदा यो समस्या आएको भन्दै व्यवसायीकै भाषा बोल्दै हिँडेका छन् ।

छलफल र समन्वय गरेर नीतिगत जटिलता हटाउन लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री महत सबै दोष राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई देखाएर आफू चोखिने प्रयासमा छन् । सरकारको यस्तो रबैयाले अर्थतन्त्र झन् गहिरो संकटमा जाने निश्चित छ ।