विद्युत प्राधिकरण टुक्रयाउने विधेयक संसदमा दर्ता, संशोधन गर्न इपानको माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ भदौ २०८० काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्युत विधेयक–२०८० दर्ता गराएको छ । तीन वर्षअघि पनि संसदमा विद्युत विधेयक दर्ता भएकोमा गत वर्षको भदौं ३१ मा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको थियो ।

विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धि व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ । २०४९ पनि आउन लागेको विधेयकका केही बुँँदालाई लिएर भने निजी क्षेत्रले असन्तुष्ट देखाएको छ । संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमा के छ ?

सरकारले ५ वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्र्याइने गरि विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक, २०८० अनुसार अहिले एउटै संस्थाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण समेत भइरहेकाले ऐन कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष भित्र अलग(अलग संस्थाबाट यो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीय इकाईबीच विद्युत आयोजनाको विकास तथा संचालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्धेश्य यो विधेयकको रहेको छ ।

तर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले विधेयकमा रहेका केही प्रावधनहरु संशोधनका लागि माग गरेको छ । पुराना आयोजनालाई समेत नयाँ सरह अनुमति पत्र दिन, आयोजनाको अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न १२ बुँदामा संशोधन माग गरेको हो ।

संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमा के छ ?
–जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष प्रस्ताव ।
–विधेयकले तीन तहको सरकारको विद्युत सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र तोक्दै पाँच मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय तहले विकास तथा संचालन गर्न सक्ने ।
–२५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र २५ मेगावाटभन्दा ठूलाको हकमा संघीय सरकार र दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने आयोजनाको अधिकार समेत केन्द्र सरकारले लिने ।
–विधेयक कार्यान्वयनमा आउने समयभित्र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका तर निवेदनका साथमा पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न नसकेका आयोजनाको अनुमति खारेज हुने ।
–अहिले एउटै संस्थाबाट विद्युत उत्पादन तथा विारण समेत भइरहेको भए ऐन कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र अलगअलग संस्थाबाट यो काम गर्नुपर्ने छ । अर्थात ५ वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्रयाइने छ ।
–अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो अनुमति पाएका संस्थाले पूर्ण वा आंशिकरुपमा विद्युत खरिद गर्न सक्नेछ ।
–उत्पादक कम्पनीले विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट बार्षिक एक सय रुपैयाँ जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम उर्जा रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ ।

–१५ वर्षपछि भने प्रतिजडित किलोवाट बार्षिक एक हजार दुई सय रुपैयाँ बराबर जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट सरदर मूल्यको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम उर्जा रोयल्टीका रुपमा तिर्नुपर्नेछ ।