शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ भदौ २०८० काठमाडौं । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि र संघीयता लागू भएको ६ वर्षपछि बल्ल शिक्षा ऐन २०८० को विधेयक संसदमा दर्ता गरियो । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक संशोधन गरियो ।

विभिन्न ७५ वटा दफाको ८४ उपदफा संशोधन गरिएको छ । तर, असन्तुष्टि कम भएको छैन । निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भए पनि विधेयकमा सरकारी शिक्षकप्रति गरिएको व्यवहारले शिक्षक महासंघ र शिक्षक संगठन रुष्ट छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले शिक्षक संगठनलाई भातृसंगठन वा जनवर्गीय संगठनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने शिक्षक पार्टीको कुनै न कुनै कमिटिमा समेत रहने गर्छन् सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेमा राजनीतिक दलहरुले जनवर्गीय वा भातृसंगठनको रुपमा निर्माण गरेका शिक्षक संगठनहरु कानुनी रुपमा अवैधानिक बन्छन् । यो त एउटा असन्तुष्टि मात्रै हो । शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको विधेयकमा १० वटा असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघको असहमतिको विषयहरूः
–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा सरकार र महासंघबीच भएको सहमति विपरित विधेयक
– शिक्षक कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकारबाट वञ्चित गराइयो
– २०६०–०६१ सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म एक तह पनि बढुवा नभई अहिलेसम्म तृतीय श्रेणीमै राखिएको
– बालकक्षालाई विद्यालय संरचना भन्दा बाहिर राखियो
– विद्यालय कर्मचारीको सवालमा समेत सम्झौताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनेपनि ऐनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको
– विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोे संरचनामा अभिभावकको बाहुल्यता देखिएन
– शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो
– स्थायी भएकोलाई ५ वर्षसम्म सरूवा गर्नु
– २०७५ चैतपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था
– राहत शिक्षकको पेशागत भविष्यमाथि विश्वासघात

यसबाहेक प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा पनि शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । विधेयकले विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच सहमति भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको माग मुद्दा सम्बोधन नगरे काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेका शिक्षक संगठनका नेतृत्वहरुले भने शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने गरी विधेयकमा गरेको प्रावधान सच्याइनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा निरंकुशतावादी सोच देखिएको उनीहरूको आरोप छ । संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ अनुसार ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेको ऐनले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथि निषेध गर्न खोजेको छ । सार्वजनिक शिक्षालय क्षेत्रमा भएका आवश्यकता र समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी शिक्षकहरुलाई दोष लगाउने काम विधेयकले गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन । तर संविधानले नै कुनै पनि संगठनमा आवद्ध हुन पाउने, राजनीतिक झण्डा बोक्न पाउने अधिकार दिएको छ । साथै बहुविवाह गर्न नपाइने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षकले मात्र होइन कानूनतः कसैले पनि बहुविवाह गर्न पाइँदैन । तर, विधेयकमा उल्लेख गरेर शिक्षकले बढी गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा शिक्षकलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रष्ट छ । अब विवादित विषयलाई सदनमा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प छैन । यदि यो विधेयक पारित भएर ऐन बन्न नसके स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले संसद्ले विधेयक पारित गरेर नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन अनुसार मुलुकको शिक्षा हाँक्नु आवश्यक छ । होइन भने शिक्षामा हाल देखिएको कानुनी समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुनेछैन ।