विद्यालय शिक्षा विधेयक, के छन् विशेषता ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ भदौ २०८० काठमाडौं । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले आज शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअगाडि संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुनः संशोधन गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

नयाँ विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको, स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएका विद्यालयलाई भने अनुमति दिन नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सदनमा दर्ता भएको छ । भदौं २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो । के छ विधेयकमा ?

विधेयकको विशेषता
कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको प्रश्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउने
इकाइको नाम फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग
गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने
विपन्न खस आर्यलाई शिक्षक सेवा आयोगमा १० प्रतिशत आरक्षण
एसईई खारेज, बोर्डले कक्षा १२ को मात्रै परीक्षा लिने
नयाँ खोल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने
स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने
आधारभूत तहको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष नहुने
समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन गरिने
शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने
लगातार १५ दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित भए सेवाबाट हटाउने
राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए कारवाही हुने
मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालय आउने लगायतका काम गरेमा सेवाबाट हटाइने

यसअघि ल्याउन लागिएको स्थानीय र संघीय सरकारलाई मात्र विधेयकमा बढी अधिकार दिइएको थियो । तर, अहिले भने तीनै तहको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

संघीय सरकारको जिम्मेवारी
क. शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
ख. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा र सोको स्वीकृति, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण ।
ग. सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण
घ. विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण, कक्षा बाहकको अन्त्यमा हुने माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
क. राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन ।
ख. विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
ग. विद्यालय शिक्षाको लागि सञ्चालन गरिने शैक्षिक परामर्श लगायतका भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमन ।
घ. विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
क. राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन ।
ख. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमन ।
ग. आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन ।
घ. विशेष शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन ।
ङ. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय तथा परम्परागत विद्यालय सम्बन्धी कार्य ।
च. विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण ।
छ. विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा तथा संरक्षण ।
ज. विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन ।

यसअघि राहत शिक्षकले पनि विधेयकको मस्यौदाको विरोध गरेका थिए । तर, सरकारले बुधबार दर्ता गराएको विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी हुन प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ ।

राहत शिक्षकको हकमा विधेयकमा समावेश विषय
क.सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने
ख‍‍. स्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने
ग. फेल भए आर्थिक सुविधा दिइने
घ. राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था
.। खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताका साथै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विधि अपनाइने व्यवस्था
च. कक्षा ९ सम्मका शिक्षकका लागि ३ वटा श्रेणी प्रथम, द्वितीय र तृतीय निर्धारण
छ. आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा सबै शिक्षकहरु खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिन
ज. द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०–२० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा ६०–६० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र झ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा २०–२० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने

संसदमा दर्ता भएसँगै सांसद्हरूले विधेयकमाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछन् । दर्ता भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ ।तर अझै पनि शिक्षक संघले भने विधेयकमा माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ४० हजार शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि कुठराघात गरिएकाले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।