राजनीतिको आडमा सेलाउँदै भ्रष्टाचार र सुन प्रकरण भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ भदौ २०८० काठमाडौं । जब कुनै पनि भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै गयो तब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई देखाउँदै आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न केन्द्रित हुनुभयो । भूटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया ६० किलो सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा कायम रह्यो ।

यही भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक संलग्नता जोडिएका छानबिन र पक्राउ पर्दा जनस्तरबाट वाहावाही पनि सरकारले पाउँदै गयो । तर राजनीतिक दबाबकै कारण ती सबै अनुसन्धान अहिले छायाँमा छ । कुनै पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुगेनन् । नेताकै संलग्नता देखिएपछि सीआइबीसम्मलाई दबाबमा राख्दा अहिले ललिता होस् वा सुन प्रकरण दुवै अन्ततः हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ ।

ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा सरकारले छानबिनमा देखाएको तदारुकताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चर्चा भयो । त्यसको केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नै पक्राउ परेपछि धेरैलाई लाग्यो अब दोषी जो भए पनि उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।

सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले त श्रेष्ठलाई अहिलेसम्मकै सफल गृहमन्त्रीको पगरी नै गुथाइदिए । तर, अहिले परिस्थिति एकाएक फेरिएको छ, अनुसन्धानका क्रममा देखिएका त्रुटी र मुद्दा अभियोजनसम्म पुग्दा यो सरकारले माखो पनि मार्दैन भन्ने नागरिकलाई लाग्न थालिसकेको छ । नेपाल प्रहरीको अपेक्षाकृत विश्वसनीय र प्रभावकारी मानिने सीआईबीलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’को हतियार बनाउँदा सीआइबी चर्चित अनुसन्धानमा चुक्यो भने चुकाउन सरकार नै उद्दत देखियो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक प्रभावले काम गर्‍यो । भुटानी शरणार्थीको दोस्रो चरणमा छानविन गर्ने भनेपनि अनुसन्धान अघि बढेको छैन । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनोज केसीको सरुवा गरियो ।

अनुसनधान प्रभावित गर्नैका लागि सत्तारुढ दलले प्रहरी सरुवा गरेको विषय सडकदेखि संसदसम्म उठ्यो । ३० जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता भयो । जसमा १४ जना फरार थिए । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वप्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्य, विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित लगायतको नाम बयानको क्रममा आए । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद आरजु राणा र मञ्जु खाँणको नाम पनि चर्चा थियो । तर, उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याइएन । सरकारले यही प्रकरणलाई देखाएर एमाले र कांग्रेसलाई आफ्नो दबाबमा राख्न खोज्यो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले भदौ १० गते ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दायर मुद्दामा सबैलाई सरकारी कागज कीर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सीआईबीले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितहरूमाथि ‘संगठित अपराध’मा मुद्दा चलाउन मिल्ने देखेन । किनभने संगठित अपराधमा कारबाही चलाउने कानुन जग्गा किनबेच हुँदाका बखत बनेकै थिएन ।

अर्कातिर मुख्य निर्णयकर्तालाई भने अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर उन्मुक्ति दियो । प्रहरीलाई यसबारेमा ज्ञान पक्कै थियो होला । तर आरोपितहरूलाई बढी दिन थुनामा राख्नैका लागि संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउने प्रपञ्च रचियो । आरोपितहरूसँग सीआईबीका अधिकारीले इबी साध्नुपर्ने त पक्कै थिएन होला । राजनीतिक नेताहरूको प्रचारवाजीसमेत हेर्दा पनि सीआईबी गलत मनसायले प्रयोग भएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलकै दबाबका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानको नाटक मात्रै गरियो । अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेन् ।

सुन तस्करी प्रकरण
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको लहरो माओवादीका उच्चपदस्थ नेतासम्म पुग्यो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनसम्म तस्करीको नेक्सस भेटियो । तर, उनीहरुलाई अनुसन्धानमा तानिएन । उसो त प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरी टोली अनुसन्धानका लागि हङकङ पठाएको छ । तर, उनीहरुको रिपोर्ट नआउँदै र महरा र पुनलाई अनुसन्धानमा नतान्दै सीआईबी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा देखिएको छ । यी सबै मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ । ढिलोचाँडो किनारा लाग्ने नै छ । यसैले चासो र चिन्ताको विषय भने राज्यका अङ्गहरू राजनीतिक ‘स्टन्ट’को अस्त्र र दबाबमा कसरी पर्छन् भन्ने चाहिँ छताछुल्ल भएको छ ।