निजामति सेवा विधेयक : के छन् विशेषता ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ भदौ २०८० काठमाडौं । लामो बहस र विवादबीच सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा पठाएको छ । विधेयकले कर्मचारमीमा देखिएको अन्योलता अन्त्यहुने सरकारको दाबी छ । तर कर्मचारी भने अधिकार संकुचन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । प्रस्तावित विधेयकका विशेषता र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनसहितको यो सामग्री हेरौं ।

भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० पारित गर्दै संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो । लामो छलफल र विवादबीच सरकारले विधेयक तयार पारेसँगै विरोधका आवाज पनि आइरहेका छन् ।

विधेयक निर्माणमा असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका मन्त्री अमनलाल मोदीलाई हटाएर जनमतकी अनिता देवीलाई ल्याएको चर्चा पनि छ । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक कर्मचारी मैत्री नभए सिंहदरबारमै आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीको छ । ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास भएको र नासुबाट अधिकृतमा बढुवा हुनेको संख्या घटाउन खोजिएको कर्मचारीको आशंका छ ।

ट्रेड युनियनकर्मीको विरोधको सुईंको पाउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौति नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा के छ ?
अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै कायम हुने प्रस्ताव छ । जसअनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ५६ को १ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

१. निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
२. तहगत प्रणालीमा सुधार, १५ तहसम्म प्रस्ताव
३. संघ, प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी तहगत प्रणाली
४. हालका विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकृत तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं कायम गर्ने प्रस्ताव
५. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीलाई अधिकृत एघारौं र बाह्रौं बनाउने
६. राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत दशौं र नवौं कायम गरिने
७। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत छैटौं, सातौं र आठौं बनाउने प्रस्ताव
८. राजपत्रांकित प्रथमलाई सहायक पाँचौं, द्वितीयलाई सहायक चौथो र तृतीयलाई सहायक तेस्रोमा प्रस्ताव
९. अधिकृत बाह्रौं तहमा बहाल कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि अधिकृत तेह्रौं तहमा बढुवा
१०. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सहायक तेस्रो तह रिक्त भए स्वतः खारेज
११. सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव रहने प्रस्ताव
१२. तेह्रौं तहमा बढुवाको लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने
१३. पन्ध्रौं तहको मुख्य सचिव वा सोसरहको पदमा बढुवाका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यदक्षताको हेरिने
१४. चौधौं तहमा बढुवा गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा ९५ प्रतिशत चाहिने
१५. न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाहेक चौधौं तहमा सेवा समूह नरहने
१६. प्रदेश सचिव प्रदेशकै हुने प्रस्ताव
१७. राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी तेह्रौं तहको कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाउने प्रस्ताव
१८. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइने प्रस्ताव
१९. संघीय वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कर्मचारी नखटाए स्थानीयमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने