विद्युतको बक्यौता व्यवसायीको असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ भदौ २०८० काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका औद्योगिक व्यवसायिक ग्राहकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुमा बत्ती नजाने गरी दिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको पैसा लामो समयसम्म नतिरेका व्यवसायीले यतिबेला प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि आर्थिक मन्दीको समयमा यस्तो सूचना निकालिएको भन्दै विरोधसमेत गरेका छन् । व्यवसायीले यसको २० अर्बभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

मुलुकमा १८ घण्टासम्मको लोडसेङि रहेका बेला २०६९ असार १२ मा औद्योगिक र व्यवसायिक ग्राहकलाई छुट्टै डेडिकेटेड फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो । २०७५ मा लोडसेडिङ हट्यो र प्राधिकरणले २०७७ जेठमा नयाँ ट्यारिफ लागू भएर डेडिकेटेड र ट्रंकसम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्यो । लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड सुविधा लिएका ग्राहकहरुले प्राधिकरणलाई महसुल तिरेनन् । आइतबार प्राधिकरणले बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक प्रयोग गरेका ६७ वटा उद्योगले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

कुन वर्ष कति वक्यौता ?
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म अर्थात् लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ

२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ
जरिवानासमेत जोड्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ

समयमा विवाद हल नगर्दा रकम बढेको बढ्यै छ । मुलुक अहिले आर्थिक मन्दीमा रहेका बेला प्राधिकरणले पुनः यो बिवाद बल्झाएको भन्दै व्यवसायीहरुले बिरोध जनाएका छन् । विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिमा यसबारे मध्यमार्गी बाटो खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । छलफल टूंगोमा नपुग्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर व्यवसायी तर्साउन खोजेको आरोप छ ।

उसो त केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसाद प्रेम सुवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय उठाउँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि तत्काल प्राधिकरणले सूचना निकालेको देखिन्छ । त्यो पनि संचालक समितिमा छलफल बिना नै ।

नागरिकलाई लोडसेडिङमा राखेर आफ्ना उद्योगका लागि छुट्टै विजुली लिएका उद्योगी व्यवसायीले २०७५ पछि प्रयोग गरेको रकम नतिर्ने अडानमा छन् । अहिले त मन्दी झन पैसा नतिर्ने बहाना बनेको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले पनि बिवाद सुल्झिनेभन्दा थप बल्झिने अवस्था छ । तसर्थ एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सरकारले तत्काल यो बिवाद हल गर्न जरुरी छ । अन्यथा मासिक २५ प्रतिशत जरिवाले व्यवसायीको दायित्व झनझन बढ्दै जाने छ ।