केन्द्रमा आलिसान महल प्रदेशमा भाडाकै घर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ भदौ २०८० मकवानपुर । सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय सरकारले भैंसेपाटीमा आवासगृह बनाइिदएको छ । तर, प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका कार्यालय ६ वर्षदेखि भाडाको घरबाटै चलिरहेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारका संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादब चन्द्र शर्मा र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल काठमाडौँ जाँदा आलिसान सुबिधा सम्पन्न सरकारी निवासमा अब बस्न पाउनेछन् ।

सातै प्रदेशका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुले गत साता सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा भव्य आवास गृह बनाएको छ । तर प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका कार्यालय मात्र होइन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय समेत भाडाका भवनमा बसेको ६ वर्ष भइसक्यो । मन्त्रालय र मन्त्रीको आवासका लागि मासिक झण्डै ५ लाख रुपैयाँ भाडामा रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको निवास कार्यालय भवनकै माथिल्लो तलामा छ भने मुख्यमन्त्रीको बसाई डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको भवनमा छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटै मन्त्रालयको आफ्नै भवन छैन । पहिलेका सरकारी कार्यालयलाई विगत ६ वर्षदेखि मन्त्रालय भवनका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । एउटै भवनमा तीनवटा मन्त्रालय राखिएको छ ।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको निवास र मन्त्रीका निवास हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कर्मचारी बस्ने भवनमा प्रयोग गरिदै आएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय भवन बनाउन चासो नदेखाउँदा नागरिकसमेत असन्तुष्ट छन् ।

बागमती प्रदेशमा पनि स्थायी संरचना बनाउन आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि नै बजेट छुट्याउन थालिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म आइपुग्दा विभिन्न शीर्षकमा २६ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकिएको छ। तर, अझै संरचना निर्माणमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । करोडौ खर्चिएर काठमाडौंमा महल बनाउनु अहिलेको अवस्थामा सरकारले फजुल खर्च गरेको र यसले संघीयतालाई गिज्याई रहेको प्रदेशसभा सदस्यको बुझाई छ ।

हेटौंडाको हटियामा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरुको निर्माणको तयारी थालिएको सरकारको भनाई छ । तर, कहिले बन्छ भन्ने टुंगो छैन । प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रमै यसरी महल बनाउँदा प्रदेश सरकार पनि केन्द्रबाटै संचालन हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ८५ करोड लागतमा बनाइएको आवासगृहको चावी हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसले केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध थप मजबुत हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, यसले राज्यमाथि व्ययभार मात्र बढेको जानकारको बुझाई छ ।