राजनीतिको दुष्चक्रमा न्यायालय, एक सय बढी न्यायाधीश रिक्त (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ भदौ २०८० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म करिब एक सय जना न्यायाधीशको स्थान रिक्त छ । महिनौं वितिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा त्यसको मार न्याय पर्खिरहेका सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ ।

न्यायाधीश पनि राजनीतिक भागवण्डाकै दुष्चक्रमा पर्दै आएको छ, दलहरुको कुरा नमिल्दासम्म न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढ्नै नसक्ने भएको छ । कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ र न्यायाधीशको अभाव हुँदा कस्तो असर परिरहेको छ त ?

सर्वोच्चमा ४० हजार २ सय ९१ थान मुद्दा सुनुवाइ पर्खिरहेका छन् । सर्वोच्चमा सबै न्यायाधीश हुँदा १० वटा इजलाश बस्न सक्छ । तर अहिले एक तिहाई न्यायाधीश कम हुँदा सर्वोच्चमा ७ वटा इजलाश बसिरहेको छ । इजलाश कम हुँदा त्यसको असर मुद्दा फछ्र्योटमा पर्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढेकोछ । उच्च र जिल्ला अदालतको अवस्था पनि सर्वोच्च अदालत भन्दा भिन्न छैन ।

भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब ढिलाइ नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषद्लाई आन्तरिक रुपमा नियुक्तिको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति कहाँबाट शुरु गर्ने अन्योल छ ।

कहाँ कहाँ छ न्यायाधीश रिक्तता ?

-प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना रहने सर्वोच्च अदालतमा हाल ७ न्यायाधीश रिक्त छन् । एक जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाईको क्रममा छ । अरु ६ न्यायाधीशको कुनै टुंगो छैन ।

-सबैभन्दा धेरै उच्च अदालतमा ५० न्यायाधीश र ६ मुख्यन्यायाधीश रिक्त छन् ।

-जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न २९ जनाले लोकसेवा परीक्षा दिएका छन् । ७ जनाका लागि नयाँ आवेदन माग भएको छ ।

न्यायाधीश रिक्त हुँदा त्यसले समग्र न्याय प्रणालीमै असर पारेको छ ।

२०७८ फागुन १ गते महाभियोग लागेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। उहाँपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपककुमार कार्की हुनुभयो ।

त्यसपछि करिब ५० दिनका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । तर, कार्कीको कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन । कानूनका जानकारहरु यसरी न्यायपालिकालाई न्यायाधीशविहिन बनाउन नहुने बताउँछन् । राजनीतिक दलको उदासिनताका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उनीहरु बताउँछन् ।

राणा, दीपक र हरिकृष्ण कार्कीको तीन कार्यकालमा रिक्त भएको न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी नवनियुक्त न्यायाधीश श्रेष्ठको काँधमा आइपुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उच्च र सर्वोच्च अदालतमा क्याडर न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले क्याडर न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा देखिनुहुन्छ ।

कानून व्यवसायीबाट आएको भन्दा क्याडर जर्जको कार्यसम्पादन राम्रो रहने गरेको न्याय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । तर, कानून व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसियसनले भने नयाँ नियुक्तिमा कानून व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन माग गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो बीचमा कसरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नु हुन्छ र कसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ? चासोका साथ हेरिएको छ ।