विशिष्टलाई पीएसओ : रवाफ कि आवश्यकता ? सत्ता र शक्तिको आडमा नियमविपरित सुविधा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ भदौ २०८० मोरङ । समान्य अवस्थामा प्रदेशका पूर्वमन्त्रीले सरकारी सुविधा पाउँदैनन । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार वहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र सुरक्षा थ्रेट भएकालाई निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर पनि पूर्वमन्त्रीहरुले सत्ता र शक्तिको आडमा नियमविपरित पीएसओको सुविधा लिइरहेका छन् ।

नियमानुसार प्रदेशका पूर्वमन्त्रीले पीएसओ पाउँदैनन् । कुनै सुरक्षा थ्रेट भएमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर पीएसओ दिने व्यवस्था छ । तर, माओवादीका दुई पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र जीवन आचार्यले नियमविपरित पीएसओ लिइरहनु भएको छ ।

इन्द्र आङ्बो माओवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ भने जीवन आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाईं हुनुहुन्छ । शक्तिकै आडमा कुनै थ्रेट नभएका दुई पूर्वमन्त्रीले पीएसओ लिएर राज्यकोषमा भार बढाएर रवाफ देखाइरहनु भएको छ ।

कोशी नामकरणको विषयमा पहिचान पक्षधरको थ्रेट रहेको भन्दै पीएसओ लिएका आङ्बोले उनीहरुसँग क्षमा याचना गर्नुभयो । अहिले कुनै सुरक्षा खतरा नभएको अवस्थामा पनि आङ्बोले पीएसओ फिर्ता गर्नुभएको छैन ।

पछिल्लो पटक हिक्मतकुमार कार्की र उद्धव थापाको सरकारमा छोटो समय मन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका नेता जीवन आचार्यमा पिएसओको सुविधा लिने मोह देखिएको छ । पीएसओ लिएका दुई पूर्वमन्त्रीलाई सुरक्षा खतरा नरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्याालयले यसअघि अन्य पूर्वमन्त्री एवं सांसदका लागि उपलब्ध गराएको निजी सुरक्षा गार्ड भने फिर्ता बोलाएको थियो । गत पुस १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरणपछि सांसदले सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले निजी सुरक्षागार्ड पिएसओ लिएका थिए ।

पछि उनीहरूले नक्कली विवरण पेश गरी पिएसओ लिएको खुलेको थियो । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विदुर लिङ्थेप, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, रामबहादुर मगर र निरण राई, माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र कार्कीले नक्कली विवरण देखाएर पीएसओ लिएको खुलेको थियो । यससँगै पूर्वमन्त्रीहरू रामकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, केदार कार्कीले पनि पीएसओ फिर्ता गर्नुभएको छ ।