एमसीसी कार्यान्वयनमा : के थियो व्याख्यात्मक टिप्पणी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ भदौ २०८० काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा नेपालका केही कम्युनिष्ट नेताहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सत्तारुढ कम्युनिष्ट घटककै नेताहरु विरोधमा रहँदा सहज कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ । कतिपय नेताले संसदबाट पारित भएको एमसीसीको ब्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयन माग गरेका छन् । के हो त १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी ?
२०७८ फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी पारित भयो । तर त्यसअघि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा थिए ।

सत्तारुढ नै विरोधमा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि टाउको दुखाइ बनेको थियो । त्यसपछि दलहरुले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको अवधारणा ल्याए । एमसीसीमा उठेका प्रश्नलाई १२ बुँदेले सम्बोधन गर्नेगरी बनाइएपछि उनीहरु सहमत बने र संसदबाट पारित भयो । तत्कालै अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो ।

अहिले कार्यान्वयनको चरणमा फेरि १२ बुँदेको प्रसंग झिकिएको छ । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयनमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रष्ट्याउन खोजेको छ ।

दूतावासले एक नोट जारी गर्दै भनेको छ–
‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त घोषणासँग सहमत छौं । नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत हाम्रो बुझाइ उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

के छ १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ?
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनि घोषणा गर्दछ।

२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा २।७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ (ख) ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनि घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनि घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनि घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानून बमोजिम हुनेछ भनि घोषणा गर्दछ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।