संसदमा विधेयकमाथि छलफल : बढी आक्रोश कांग्रेस सांसदकै (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ भदौ २०८० काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहितामा हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने राजनीतिक समूहका सदस्यका मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्दै सरकारले गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्‍यो ।

दर्ता भएदेखि नै यसबारेमा विवाद देखियो । कांग्रेसका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै टिप्पणी गरेको आरोप समेत लाग्यो । अन्ततस् यही विधेयकलाई आज सदनमा सामान्य छलफलमा सबैभन्दा बढी आक्रोश कांग्रेस सांसदको देखियो । र कोरम नपुग्दा विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन ।

गत वैशाखमा सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरू मुछिएको जस्तोसुकै गम्भीर फौजदारी अभियोग समेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढायो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐनको संशोधन गर्ने भनी यस्तो व्यवस्था घुसाइएको थियो ।

मंगलबार ऐनमाथिको सामान्य छलफल सुरु भयो । छलफलको सुरुमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले धारणा राख्नुभयो । विधेयकमार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुभयो । काँग्रेसलाई राजनीतिक अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण स्वीकार्य नभएको भन्दै यो विधेयकको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । गगनकै स्वरमा स्वर प्रदीप पौडेल र रमेश लेखक पनि मिलाएका थिए । तीनै जनाले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको यसअघि यही विषयमा सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिलाई पनि सम्झाएका थिए ।

सत्तारुढ दलकै सांसद विरोधमा उत्रिएपछि एमालेलाई थप ढाडस मिल्यो। २०७४ मा यहि विधेक अघि बढाउन तम्सिएको एमालेले पनि आपत्ति जनायो । एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरले संसदमा पेश गरिएको विधेयक कानून निर्माणका लागि योग्य नभएको दावी गर्नुभयो ।

विधेयकको सामान्य छलफलमा २३ जना सांसदले भाग लिएका थिए । केहीले विधेयकको स्वागतसमेत गरे । सांसदले भनाइ राखिसकेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा जवाफ दिनुभयो । उहाँले सांसदहरुले विधेयक ल्याउने क्रममा बिचौलिया हाबी भएको भन्ने टिप्पणी गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

यो विधेयकमार्फत एकैपटक ८० वटा ऐन र दुई वटा ऐन खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या नपुगेकाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न ६९ जना सांसदहरु उपस्थित हुनुपर्छ । तर बैठकमा ५९ जना सांसदमात्र उपस्थित थिए ।