ललिता निवास प्रकरण, ‘संगठित किर्ते’ मा मुद्दा नचल्ने (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० भदौ २०८० काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवसा जग्गा कागजात कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको भन्दै चार पूर्वमन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जयकुमार शाहसहित २९० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । १८ अर्ब बिगो दाबी गरिएको भएपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ‘संगठित किर्ते’ मुद्दा भने नलाउने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान सकेर गत मंगलबार प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १ सय ४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

२०६६ चैत, २०६७ वैशाख, २०६७ साउन र २०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । असार १२ मा आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५७ दिनसम्म ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । ब्यूरोले अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलले ‘संगठित कसुर’ हटाएर अभियोग पत्र अदालतमा लगेको छ ।

संगठित किर्तेमा किन चलाइएन मुद्दा ?
सरकारी वकिलका अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरण कानून अघि नै गरिएको अपराध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैले संगठितमा मुद्दा लैजान नमिल्ने सरकारी वकिलको जिकिर छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० साल चैत १२ मा आएको थियो ।

सरकारी किर्तेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने नाममा संगठित अपराध पुग्ने प्रमाण नदेखेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार संगठित अपराध भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएको समेत निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यदि सरकारी वकिल कार्यालयले नयाँ कानुनअनुसार सङ्गठित किर्तेमा पनि मुद्दा लगेको भए उनीहरूलाई कुल सजायको डेढी अर्थात् ३ वर्ष कैद सजाय हुनेलाई थप डेढ वर्ष गरी कुल साढे ४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्थ्यो ।

२९० विरूद्ध मुद्दा दर्ता, को को थपिए ?
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २८६ लाई प्रतिवादी बनाउन रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यही रायमाथी जिल्ला सरकारी वकिालको कार्यालय काठमाडौंले केही थपघट गरेको छ ।

प्रहरीले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने विरुद्ध मौन रहँदा सरकारी विकलले भने सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर निवेदश पेश गर्नेविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै ब्यूरोले प्रतिवादी बनाउनका लागि सिफारिस गरेको पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहविरूद्ध भने मुद्दा दायर नहुने भएको छ । जग्गा किर्ते सम्बन्धी कुनै पनि टिप्पणी उठाउने र दस्तखत गरेको भेटिएन । प्रमाण नभेटिएपछि उनीविरूद्ध मुद्धा दायर नहुने भएको छ ।

२०७८ पुस मा समेत सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान किर्ते मुद्दामा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो । त्यो बेलासमेत सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भन्दै फाइल सीआईबीलाई नै फिर्ता गरेको थियो ।