उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्द दलहरु सहमत : कसरी हुन्छ गठन, कस्तो बन्छ आयोग ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

६ भदौ २०८० काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणबारे अध्ययन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलले सहमति जुटाएको आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन हुनेछ ।

सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जारी राखेको छानबिनको प्रतिवेदन बुझाएपछिमात्र आयोग गठन हुनेछभने आयोगले असोज ५ गतेबाटै काम थाल्नेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न दलहरु सहमत बनेका छन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले टुंगो लगाउनेछ । आयोगसम्बन्धी ऐनमा कस्तो छ, व्यवस्था ?

साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गरेर सिनामंगलमा बरामद भएको ६० किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जारी राखेको छ । यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा सीआईबी प्रभावित हुनसक्नेभन्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्यो । तर, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले भने सीआईबीको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आयो ।

एमालेले भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको नाम मुछिएकाले सीआईबीले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्नेभन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग कायम राख्दै संसद चल्न दिएन । पटक–पटकको छलफलपछि दलहरु एउटा विन्दूमा आएर सहमत बनेका छन् । उनीहरुले सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने तर उसले अनुसन्धान सकेको ३५ दिनपछि असोज ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न बुधबार सहमति जनाए ।

कस्तो बन्छ आयोग ?
जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सुन तस्करी प्रकरणबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले स्वायत्त आयोग गठन गर्ने छ । असोज ५ गते गठन हुने यो आयोगको नेतृत्व ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गर्नेछन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नेछ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरुको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गरेकोछ । ऐनमा संविधानको धारा १ सय ३२ को उपधारा १ बमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीशलाई न्यायीक जाँचबुझ वा कुनै खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणका लागि खटाउने सक्ने व्यवस्था छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन हुने उच्चस्तरीय आयोगको अधिकार

ऐनको दफा ४ ले त्यस्ता आयोगको अधिकार निश्चित गरेको छ । आयोगले कुनै खास प्रकरणको अनुसन्धान गरी सरकारलाई तोकिएको अवधिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो आयोगले अदालतले पाएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

–कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने
–लिखत पेश गर्न आदेश दिने
–प्रमाण बुझ्ने
–सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट लिखत वा नक्कल झिकाउने
–अनुसन्धानका लागि कानूनले तोके बमोजिम काम गर्ने

यो आयोगले सरकारले तोकेका मितिभित्र आफ्नो काम सक्नुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयमा नसकिए सरकारले म्याद थप गर्न सक्छ । त्यो राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्नेछ । सुन तस्करी प्रकरणमा यो आयोगले ६० किलोमात्र होइन, नेपालबाट हुने सबैखाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान गर्नेछ ।