ललिता निवास जग्गा प्रकरण : ४ पूर्वमन्त्रीसहित २८६ जना प्रतिवादी, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चोख्याइयो (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ भदौ २०८० काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले ४ पूर्वमन्त्रीसहित २ सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । तर सत्ता गठबन्धनको दबाबमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने चोख्याइएको छ । के छ त बुझाइएको प्रतिवेदनमा ?

बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

२०६६ चैत, २०६७ वैशाख, २०६७ साउन र २०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराई कार्यकालमा भएको थियो ।

के छ प्रतिवेदनमा ?
–ललिता निवासको सरकारी जग्गा संगठित रुपमा किर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने कार्यमा ३ जना व्यक्तिको मुख्य भूमिका
–भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी मुख्य योजनाकार
–तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको निष्कर्ष
–जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन राय
–५ जना तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाललाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस
–मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीनन प्रमुख, अधिकृत, नायव सुब्बा र खरदारसहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिहलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस
तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहित अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस

सीआईबीले चार पटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित ४ वटा छुट्टाछुट्टै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रहरीको पक्राउ पूर्जी र निष्कर्ष
–मुद्दा नं. २४ मा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी
–मुद्दा नं. २५ मा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ४ रोपनी १४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिनामा ११० जना संलग्न रहेको निष्कर्ष
–मुद्दा नं. २६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिनामा १३ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष
–मुद्दा नं. २७ मा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास परिसर विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्नाको नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिनामा ७४ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री संजय शाह, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ । जोशी र श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । तर सोही समयमा प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी नबनाउन भनिएको छ । सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ । यसले पनि हाल गठबन्धनमा रहेका दुई नेतालाई छोड्दा सीआइबीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको देखिन्छ ।

बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र लिलामणि पौडेललाई हाइसन्चो
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जग्गा कीर्ते गर्ने कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी नहुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सीआईबीले उनीहरूको बयान लिएपछि प्रतिवादी बनाउने यथेष्ठ आधार र प्रमाण नभएको जिकिर गरेको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको आधारमा कीर्ते नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका दुई प्रतिवादीहरूको बन्दीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णयमा संलग्न देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो।

सीआइबीले गरेको गम्भीर गल्ती
ललिता निवासको एउटै जग्गा बिक्री हुँदै ९ जनासम्म पुगेको देखिएको छ । तर ती सबै खरिदकर्तालाई सीआईबीले अपराध गरेसरह व्यवहार गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेका सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने आवाज उठ्दै आएको छ। यसले ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेर वास्तविक रुपमा ठगिएकाहरूमाथि अन्याय हुने टिप्पणी हुने गरेको छ।

त्यसबेलाका खरदार सुब्बालगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल, भट्टराई र मुख्य सचिव पौडेललाई भने जोगाइएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।

प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजन दर्ता गर्न अभियोगपत्र तयार गर्ने काम सुरू भइसकेको छ । हदम्यादभित्रै दुई(चार दिनमा अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा दर्ता गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जनाएको छ ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । जति सुकै सीआइबीले यो प्रकरणमा न्यायोचित अनुसन्धान गरेको दावी गरेपनि नेपाल र भट्टराई अनि पूर्व मुख्यसचिव पौडेल चोख्याएर सीआइबीले इतिहासमै कलंकको टीका लगाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।