चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित, ७३ नर्सिङ कलेज बन्द (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ भदौ २०८० काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अहिले नै स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ । ऐनमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरिएको छ ।

ऐन अनुसार दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ पढाउने कलेजले आफ्नै सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७७ सम्ममा ऐन लागू भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर यो ऐनमै नेपालमा नर्सिङ कलेज फेजआउट गराउने नियत राखिएको भन्दै सरोकारवालाले ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

सीटीईभीटीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण कोशीमा ४, मधेशमा ६, बाग्मतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भएको छ । कलेजको आफ्नै अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका १८ वटा कलेजका बीएस्सी नर्सिङ र बीएन कार्यक्रमसमेत बन्द भएका छन् ।

किन भए बन्द ?
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ देखि कार्यान्वयनमा आयो । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ कारण नर्सिङ कलेजहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगे । ऐन लागुभएसँगै २०७७ अगाडी १ सय ९ वटा नर्सिङ शिक्षालय सञ्चालन भएपनि, ०७७ पछि ७३ वटा शिक्षालय बन्द भए । दफा १२ को उपदफा १ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेण्टल र नर्सिङ तर्फ एक सय शैया वेड नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरिने विषय उल्लेख छ ।

जसका कारण एक सय शैया बेड नभएका तर वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ कलेज बन्द हुन पुगे । नर्सिङ कलेज बन्द भएसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशको शैक्षिक संस्थालाई बन्द गरी विदेशी संस्थालाई फष्टाउन दिने प्रपञ्च मात्रै रचेकोे सरोकारवालाको आरोप छ ।

नेपालमा नर्सिङ पढाउन सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिए पनि भारतमा त्यस्तो नीति छैन । जसअनुसार भारतीय नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल छैनन् मात्र होइन त्यहाँ प्रयोगात्मक गर्न अन्य निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौतासमेत गर्नुपर्दैन । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक सिकाइ नै गर्न पाउँदैनन् । प्राक्टिकल नै नगरी उत्तीर्ण भएका नर्सले दिने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।तर, भारतबाट यसरी प्रयोगात्मक सिकाइ नै नगरी उत्तीर्ण भएर आएका नर्सहरुलाई नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले धमाधम लाइसेन्स दिएको छ । क्लिनिकल अभ्यास नै गर्न नपाएका नर्सलाई काउन्सिलले भने भटाभट लाइसेन्स दिइरहेको छ । अहिले ऐनका कारण असन्तुष्ट बनेकाहरूले संशोधनको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा संघर्ष समिति नै बनाएर ११ दिनदेखि धर्नामा छन् । तर, आयोग भने यो ऐन नै सबैले मान्नुपर्ने अडानमा छ ।

सरकारले ऐन नसच्याए २०७८ देखि २०८७ सम्म सरकारीमा १ लाख ६५ हजार, निजिमा १ लाख ६५ हजार गरी ३ लाख ३० हजार स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाएको छ । तर आयोगले ऐन मार्फत स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भन्दा पनि निषेधको नीति लिइरहेको छ ।