महंगीको मार, सरकारको बेवास्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ भदौ २०८० काठमाडौं । बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आकासिएको छ । आलु, प्याज, दाल, चामलदेखि हरियो तरकारीलगायतका धेरै बस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाइदा निम्न(मध्यमवर्गलाई जीवन चलाउनै कठिन छ ।

व्यापारीमो मनोमानी यतीसम्म छ की आइतबार छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गर्यो, तर सोमबार नै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य किलोमै २० देखि ३० रुपैयाँसम्म बढाइयो । व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाउँदा पनि बजारमा सरकारको उपस्थिति नै छैन ।

आइतबार नेपाली बजारमा सुकेको प्याज किलोको ६१ रुपैयाँ थियो । सोमबार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमै प्रतिकिलो ८० देखि ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । हरियो प्याज आयतबार किलोको १ सय ३६ रुपैयाँ रहेकोमा सोमबार १ सय ९३ रुपैयाँ पुगेको छ।

एक रातमै प्याजको बजार मूल्य ४१ प्रतिशतसम्मले बढाइएको छ । आइतबार भारतले प्याजको निकासीमा ४० प्रतिशत कर लगाउने सूचना निकालेको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाली बजारमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाए । बजारमा व्यापारीको मनोमानी कतिसम्म छ भन्ने यो भन्दा गतिलो उदाहरण अरु हुनै सक्दैन ।

प्याजमात्र होइन गोलभेडा, चामल, दाल, जिराको मूल्य पनि आकासिएको छ। एक महिनाअघि मोटा चामल बोराको १६ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले खुद्रा बजारमै १९ सय रुपैयाँ पर्छ । जिरा मसिनो २५ किलोको बोरा १९ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ पर्नेमा अहिले २२ सय रुपैयाँ पर्छ ।

असार पहिलोसाता प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ पर्ने मासको दाल अहिले खुद्रा बजारमा २१० रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्ताको भान्सामा दैनिकजसो प्रयोग हुने जिरा प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले थोकबजारमै १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ। चिउरा, चना, खानेतेल, मैदालगायतका अधिकांश बस्तुको मूल्य पछिल्लो एक महिनामै ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मले बढेको छ।

महंगी बढेको छ तर उपभोक्ताको आम्दानी भने बढेको छैन । बरु आर्थिक मन्दीले आम्दानी घटेको छ । व्यापारीले मनोमानी रुपमा मूल्य बढाउँदा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । जनशक्ति अभावकै कारण बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वीकार गर्दै आएको छ।

बिचौलिया, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले आफूखुसी तह(तहमा मूल्य बढाउँदा अत्यावश्यक बस्तु खरिदमै उपभोक्ताले मार सहनुपरेको छ। तर सरकार न मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ न त व्यापारीलाई कारबाही नै गर्छ ।

सत्ता जोगाउने र कसरी सत्ता गठबन्धन टुटाउनेभन्दा बाहिर जनजीविकाको सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैलाई मतलब छैन । कर्मचारी प्रशासनमा बजार अनुगमनका लागि समन्वयन नै छैन । यो बेला कमाउन पल्केका व्यापारीलाई विभिन्न बहाना बनाउँदै आफूखुसी मूल्य बढाउन कसले रोक्ने ?