प्रहरीको सरुवामा दलीय छायाँ : केही प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका उच्च प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ भदौ २०८० काठमाडौं । चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्ने प्रहरी संगठन राजनीतिक दलको कोपभाजनमा पर्नु नौलो हुनै छाडेको छ । दलीय अनुकुल नबने प्रहरी अधिकारीहरु चलचित्रको शैलीमा सुरुवा हुने गरेका छन् ।

साउन अन्तिमतिर प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को पहिलो संशोधन जारी भयो । मापदण्ड जारी भएको ४ दिनपनि नबित्दै सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि केही प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका उच्च प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरिदिएको छ । यसमा सत्तारुढ गठबन्धन दलको छायाँ परेको प्रष्ट छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन तीव्र पारेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए, श्यामलाल ज्ञवाली । ज्ञवालीकै नेतृत्वमा बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन सुरु भयो । कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परे । यी नेता मात्र होइन, यो प्रकरणमा ३० जनाले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवादेखि खाण पत्नी मञ्जुको नाम पनि जोडिएको थियो । यसबाट सभापति देउवा रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । यही प्रकरणको अनुसन्धानमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी पनि सक्रिय रहनुभएको थियो । यो सक्रियता सभापति देउवालाई असह्य भएको थियो ।

अहिले जति पक्राउ परेका छन्, त्यतिमै अनुसन्धान गर्न दबाब परेको थियो । तर, अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप १८ पीडितको उजुरी लिएको थियो । यसबाट सभापति देउवा आक्रोशित हुनुभएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै उहाँको असन्तुष्टि प्रकट भएको नेताहरुले बताएका छन् । त्यसपछि सुरु भयो, ज्ञवाली र केसीको सरुवा रणनीति ।

चलचित्रमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो प्रतिकुल रहँदा सरुवा गर्ने देखाइन्छ, त्यस्तै भयो यहाँ । प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ ले प्रष्ट पारेको छ । कार्यालय प्रमुखको रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा सामान्यता १ वर्षपछि मात्र हुने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीले कमाण्ड सम्हालेको ४ महिनामात्र भएको छ । तर, उहाँलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रतिष्ठान तालिम केन्द्र पठाइएको छ । त्यहाँ रहेका टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ । उहाँले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी पाएको ४ महिनामात्र भएको थियो ।

अहिले राईले आफ्नो काममा चित्त नबुझे स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने तर अकस्मात किन सरुवा गरिएको जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सरुवा मापदण्डमा कुनै कमजोरी गरे वा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेमात्र सरुवा गर्न पाइन्छ । त्यसो भए ज्ञवालीलाई मापदण्ड विपरित किन सरुवा गरियो रु त्यसको कारण सरकारले प्रष्ट पारेको छैन । प्रष्ट पारोस पनि कसरी, सत्ताको प्रमुख घटक देउवा नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ।

अझ हालका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग प्रहरी महानिरीक्षककै दौडमा रहेका ज्ञवाली र कुँवरबीच मनमुटावसम्म रहेको थियो । त्यस्तै भयो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख केसीको पनि मापदण्ड अनुसार १ वर्ष नै कार्यकाल हुनुपथ्र्यो तर उहाँ पनि ७ महिनामै सरुवा हुनुभयो । उहाँलाई महिला बालबालिका सेलमा पठाएको छ ।

मापदण्ड अनुसार सरुवा गर्ने हो भने त कमजोरी पनि खुलाउनुपर्ने थियो, किन सरुवा गरियो । यहाँ प्रष्ट छ, सरुवा राजनीतिक दबाबमा भएको । ज्ञवाली र केसीलाई सरुवा गर्दा कोपभाजनमा परे टेकप्रसाद राई । महानिरीक्षक कुँवर ज्ञवालीलाई हेडक्वार्टर तान्न चाहनुहुन्न थियो । त्यसैले उहाँलाई प्रहरी प्रतिष्ठान पठाउनुपर्यो त्यसमा राई हेड्क्वाटरमा रहेको प्रशासन विभागमा तानिनुभयो । राजनीतिक दलको योभन्दा लाजमर्दो अरु के होला ?