‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ एमालेविरुद्ध प्रचण्डको नयाँ कार्ड (भिडियो रिपोर्टसहित)

३२ साउन २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो रणनीति हो आफ्ना विरोधीलाई उफार्ने र विभिन्न बाहनामा गलाउने र थकाउने ।

पछिल्लो पटक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेका एमाले नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरण छानबिन गर्ने बताउनुभयो । २०७८ फागुन २७ मै सर्वोच्चले कार्यान्वयन रोक लगाएको विषयमा प्रचण्डले छानबिन थाल्छु भन्नुको अर्थ एमालेलाई तर्साउने र सदन खुलाउने रणनीति त होइन ?्

मंगलबार केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग गफिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा छानबिन विस्तारै शुरु हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ आउनु संयोग मात्रै थिएन । उहाँले केही सम्पादकलाई साक्षी राखेर गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण उचाल्न खोज्नु भनेको एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा तरबार राख्न खोज्नु हो ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नसक्ने हरेक नेतामाथि छानबिनको तरबार तेर्स्याउन थाल्नुभएको छ । कतिसम्म भने गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादव, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस(एमालेका नेता, त्योसँगै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा कांग्रेसका सांसदकै गिरफ्तार पछिल्ला उदाहरण हुन् । यति हुँदा पनि संसदको अवरोध नखुलेपछि प्रचण्डले निकालेको नयाँ हतियार हो गिरीबन्धु टी(स्टेट ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद गरेको सुनको विषयले संसद अवरुद्ध भएको मात्र होइन, यो सुनसँगै यसअघि विद्युतीय चुरोटका नाममा भित्रिएको ९ किलो सुनमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम मुछिएपछि प्रचण्ड निरन्तर दबाबमा हुनुहुन्छ । ९ किलो सुनमा महराको कनेक्सन छरपस्ट भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटको पर्दा हाल्न खोज्नु भएको प्रष्टै देखिन्छ । यसले एमाले गल्ला त रु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोल्छु भनेको गिरीबन्धु टी(स्टेट के हो र एमाले डराउनुपर्ने कारण के हो त ?

सरकारले २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरी आवाससहित तराईमा २५ विगाह, पहाडमा ८० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सहित जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको थियो ।

ऐनमा कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने थियो भने हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैनथ्यो । सरकारको अनुमतिमा हदभन्दा बढी राखिएका कम्पनी विघटन भए त्यो जग्गा सिधै राज्यको अधिनमा आउँथ्यो ।

तत्कालीन सरकारले २०२९ पुस ११ गते झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकाल्यो । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धुले टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो ।तर यो जग्गा बेच्न धेरै पटक प्रयास भयो ।

२०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो । त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल र केदार न्यौपाने सचिव हुनुहुन्थ्यो । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था राखियो । त्यसका लागि उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण भने देखाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

विचौलियाहरुले गिरीबन्धु टी इस्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमुल्य जग्गा बेच्न अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरे । हाल नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले उक्त फाइल अघि बढाएका थिए । संशोधित ऐनमा ‘उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण’ हुनुपर्ने भनिए पनि विचौलियाको प्रभावमा उचित कारण भन्ने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरियो ।

सचिव पाण्डेले २०७८ वैशाख ७ गते रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाए । पाण्डे सचिव भएकै बेलामा अरु कम्पनीहरुका लागि समेत अनुकुल हुने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी छुट दिने आदेश २०७८ पनि जारी भएको थियो । त्यसैका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा सट्टा भर्नाको स्वीकृति दियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको अन्तिम फैसला आउनै लागेका बेला सरकारले गरेको उक्त निर्णय विचौलियाको प्रभावमा परी गरेको हुन सक्ने आरोप पनि लाग्यो र त्यसको ३ दिनमा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । योसँगै गिरीबन्धुको जग्गामा चलखेल भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

२०७८ असार २८ को फैसलापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्चले ओली सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना रोकिएको छ । यही प्रकरणमा अहिले प्रचण्डले छानबिन हुन्छ भनेर सत्ता टिकाउने र एमालेलाई तर्साउने काम गर्न लाग्नु भएको हो । तर यस प्रकरणमा तत्कालीन सरकारमात्र नभई संसदकोमाथिसमेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।