गौर हत्याकाण्ड : नेता चोख्याउँदै बालुवाटार ‘इजलास’ (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० साउन २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पछिल्ला सत्ता गठबन्धनको बैठक, बैठक कम न्याय पाउने इजलास बन्न पुगेको छ । बाहिर एउटा कुरा गर्ने तर गठबन्धनबीच सहमति भएपछि हरेक निर्णय उल्टिएका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण गौर हत्याकाण्डको छानबिन हो । साउन २३ गते पीडितसँग सहमित गरेर छानबिन गर्ने भनेको सरकारले एकाएक सोमबारको गठबन्धनको बैठकपछि किटानी जाहेरी परेका उपेन्द्र यादवलाई जोगाउन अनुसन्धान नगर्ने भयो । एकातिर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहेको दावी गर्ने अर्को तर्फ नेता चोख्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रबैयाले बालुवाटार नेता चोख्याउने थलो बन्न पुगेको छ ।

गत २३ साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो । जसको पहिलो बुँदामा घटनाका दोषीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनी कारवाही गर्ने उल्लेख थियो । सरकारको आश्वासनपछि पीडितले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थागित गरे । तर सोमबारको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाउनुभएको छ । यो सुन्नुहोस्

सरकारले यो सम्झौता गरेदेखि नै धेरैलाई शंका भने थियो । किनकी मारिने माओवादी नेता थिए । र, सरकारले त्यस्तो समयमा यो विषय उठाएको थियो, जतिखेर माओवादी केन्द्रीय समितिकोे बैठक चलिरहेको थियो । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टीका स्वरलाई रोक्न यसले केही हदसम्म सफल भयो । तर, गठबन्धनमा आबद्ध जसपा भने सशंकित हुन पुग्यो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नाइके थिए । यादवकै विरुद्ध किटानी जाहेरी परेका छन् । सहमति अक्षरश पालना हुन्थ्यो भने यादव अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिइसकेका हुन्थे । तर, यही विषयले गठबन्धनमा असर पर्ने र सत्तामा पनि हानी हुनेभएपछि अन्ततः प्रचण्ड गौर हत्याकाण्डमा छानबिन नगर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।

२७ जनाको हत्या भएको उक्त घटनाका पीडितले आन्दोलन गरेपछि सरकारले नै त्यसलाई रोक्न सम्झौता गरेपनि अहिले सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालेको छ । १७ वर्षअघि यादवसहित ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । पछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्त संख्या १३० पुग्यो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरू कसैमाथि पनि अनुसन्धान भएन । अहिले फेरि अनुसन्धान नगर्ने निर्णयले पीडितलाई थप आघात पु¥याएको छ ।

यो निर्णय हुनुमा यादवको सक्रियताले मुख्य काम गरेको छ । सम्झौता भएदेखि अत्तालिएका यादवले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई पटकपटक भेटेर यसबारेमा चासो लिनुभएको थियो । यादवकै दबाबमा प्रचण्डले गठबन्धनमा यसैलाई छलफलको एजेन्डा बनाउनुभयो । र, सोमबार बैठकले कारबाही गर्न नहुनेमा एकमत भएका छ ।

सम्झौता गरेर पछि हट्ने सरकारको रबैयाले पीडितलाई स्तब्ध मात्रै बनाएको छैन । प्रचण्ड सरकारले आफ्नो हैसियत र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्ववहनको चीरहरण गरेको छ । गौर हत्याकाण्ड मात्र नभई ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई अनुसन्धान गर्ने अदालतले दिएको आदेश, कृष्णबहादुर महरा प्रकरणको मौनताले सरकार सुशासन कम नेता चोख्याउने प्रपण्चमा लागेको प्रष्ट हुन थालेको छ ।